प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को समझने का सबसे सीधा तरीका यह है कि इसे एक अलग नकद योजना न समझें, बल्कि 100 चुने हुए कृषि जिलों में पहले से चल रही योजनाओं को एक साथ, एक ही जिला योजना के तहत चलाने का तरीका समझें। सरकार का कहना है कि जिन जिलों में पैदावार कम है, फसल सघनता (cropping intensity) कम है और संस्थागत कर्ज कम पहुँचता है, वहाँ बिखरी हुई योजनाओं का फायदा किसान तक पूरा नहीं पहुँचता। धन-धान्य योजना उसी बिखराव को दूर करने के लिए बनाई गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी और प्रधानमंत्री ने इसे 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के पूसा में शुरू किया था। यह योजना छह साल के लिए है — वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 2030-31 तक — और इसका सालाना परिव्यय 24,000 करोड़ रुपये बताया गया है। यह बजट 2025-26 की घोषणा के तहत 100 जिलों को विकसित करने के वादे को पूरा करने के लिए लाई गई थी।
यह योजना आखिर है क्या — नई स्कीम, या पुरानी योजनाओं का नया जोड़?
पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार यह योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण (convergence) से चलेगी। इसके साथ राज्य सरकारों की योजनाएँ और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जुड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जिला स्तर पर अलग-अलग विभागों के काम — जैसे सिंचाई, भंडारण, कर्ज, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती — एक ही जिला योजना में बँधकर चलें, ताकि एक गाँव में सिंचाई का काम हो और भंडारण का काम कहीं और अटक जाए, ऐसा न हो।
यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) से प्रेरणा लेकर बनी है, लेकिन एक अहम फर्क के साथ: यह सिर्फ कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों — खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे सहायक कामों — पर केंद्रित है। स्वास्थ्य या शिक्षा जैसे दूसरे क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हैं।
100 जिले कैसे चुने गए — तीन कमजोरियाँ जो पैमाना बनीं
जिलों का चुनाव तीन संकेतकों पर हुआ है: कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम कृषि कर्ज। हर राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक जिला चुना गया है, और राज्यों के बीच जिलों की संख्या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (net cropped area) और चालू जोतों (operational holdings) के हिस्से के आधार पर तय की गई है।
इसका सीधा अर्थ यह है कि चुना जाना किसी जिले की “सज़ा” नहीं है, बल्कि इस बात की पहचान है कि वहाँ खेती की बुनियादी दिक्कतें — पानी, भंडारण, कर्ज या तकनीक की कमी — बाकी जगहों से ज़्यादा हैं। अगर आपका जिला इस सूची में है, तो इसका मतलब है कि अगले सालों में उसी जिले की योजना में इन दिक्कतों को पहले सुलझाने की कोशिश होगी। अगर नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी योजनाएँ आपके लिए बंद हो गई हैं — वे पहले की तरह चलती रहेंगी।
छह साल में क्या-क्या सुधारना है — पाँच काम जो सरकारी विज्ञप्ति में दर्ज हैं
पीआईबी की 16 जुलाई 2025 की विज्ञप्ति में योजना के पाँच मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं:
- कृषि उत्पादकता बढ़ाना — स्थानीय अड़चनों को दूर करके पैदावार सुधारना।
- फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती अपनाना — एक ही फसल पर निर्भरता घटाना और मिट्टी-पानी का संरक्षण करना।
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल-कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना — ताकि किसान को फसल तुरंत बेचने की मजबूरी न हो।
- सिंचाई सुविधाएँ सुधारना — पानी की उपलब्धता और उसके सही इस्तेमाल पर काम करना।
- लंबी और छोटी अवधि का कर्ज आसानी से उपलब्ध कराना — खेती और सहायक कामों के लिए संस्थागत कर्ज की पहुँच बढ़ाना।
मार्च 2026 की एक और पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार, जिला योजनाओं में स्थानीय अड़चनों की पहचान करके उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ा जाता है — जैसे बागवानी मिशन (MIDH) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) जैसी योजनाओं के ज़रिए। जलवायु के अनुकूल तकनीक, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई और फसल-कटाई के बाद के ढाँचे जैसे काम भी इन्हीं जिला योजनाओं में आ सकते हैं।
आपके जिले की योजना कौन बनाएगा — कलेक्टर की समिति में किसान की जगह
हर धन-धान्य जिले में एक जिला धन-धान्य समिति बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करते हैं। यही समिति “जिला कृषि और सहायक गतिविधि योजना” (District Agriculture and Allied Activities Plan) तैयार करती है। पीआईबी के अनुसार इस समिति में प्रगतिशील किसान भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, और जिला योजनाएँ राष्ट्रीय लक्ष्यों — फसल विविधीकरण, जल और मिट्टी का संरक्षण, कृषि में आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक व जैविक खेती के विस्तार — से जुड़ी होती हैं।
इसके ऊपर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की समितियाँ भी हैं, और हर जिले के लिए एक केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो जिले का दौरा करके योजना की समीक्षा करता है। प्रगति की निगरानी मासिक डैशबोर्ड के ज़रिए होती है, और नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करता है।
किसान के लिए इसका व्यावहारिक मतलब यह है: अगर आप धन-धान्य जिले में हैं, तो आपकी बात पहुँचाने का सबसे सीधा रास्ता जिला कृषि कार्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) है। वे ही बता सकते हैं कि इस साल आपके जिले की योजना में कौन-सा काम प्राथमिकता पर है — सिंचाई, भंडारण, बीज, कर्ज या कोई और।
रबी के किसान को इससे सीधे क्या मिलेगा — तीन रास्ते
पहला रास्ता है अपनी मौजूदा योजना का फायदा समय पर लेना। धन-धान्य योजना अपने आप में कोई नई किस्त या नया बीमा नहीं देती; लाभ उन्हीं योजनाओं के ज़रिए मिलता है जो जिले की योजना में जुड़ी हैं। इसलिए रबी के मौसम में किसान को यह देखना चाहिए कि उसके जिले में इस समय कौन-सी योजना खुली हुई है — कर्ज, बीमा, सिंचाई या भंडारण से जुड़ी — और उसकी शर्तें क्या हैं। हर योजना की अपनी पात्रता, दस्तावेज़ और समय-सीमा होती है; धन-धान्य योजना उन्हें बदलती नहीं, उन्हें जिले में एक साथ पहुँचाने का ढाँचा देती है।
दूसरा रास्ता है भंडारण और सिंचाई की अड़चन को जिला योजना में दर्ज कराना। अगर आपके गाँव में पंचायत स्तर पर भंडारण नहीं है, या सिंचाई की सुविधा अधूरी है, तो यह बात जिला कृषि कार्यालय तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जिला योजना का काम ही स्थानीय अड़चनों की पहचान करना है। शिकायत या सुझाव देते समय गाँव, फसल और समस्या को साफ-साफ लिखें — इससे उसे योजना में जगह मिलने की संभावना बढ़ती है।
तीसरा रास्ता है कर्ज की पहुँच। जिन जिलों में संस्थागत कर्ज कम है, वे ही इस योजना के चुनाव का एक पैमाना हैं। इसलिए अगर आपने अब तक बैंक से खेती का कर्ज नहीं लिया है, या किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है, तो जिला कृषि कार्यालय या बैंक शाखा से पूछें कि आपके जिले में इस समय कर्ज से जुड़ी कौन-सी सुविधा चल रही है। अलग-अलग योजनाओं की अपनी शर्तों के बारे में हमने पहले भी लिखा है — जैसे पीएम-किसान की किस्त से जुड़ी जाँच और रबी फसल बीमा के नियम — और धन-धान्य जिलों में भी उन्हीं योजनाओं की अपनी शर्तें लागू रहेंगी।
सबसे बड़ी गलतफहमी — कोई अलग फॉर्म, पैसा या सूची नहीं
इस योजना के बारे में तीन गलतफहमियाँ फैलना आसान है, इसलिए इन्हें साफ-साफ समझ लें:
- “धन-धान्य का फॉर्म भरने पर सीधा पैसा मिलेगा” — ऐसा पीआईबी विज्ञप्तियों में नहीं कहा गया है। विज्ञप्तियों में योजना को मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के रूप में बताया गया है, किसी नई अलग नकद सहायता के रूप में नहीं। अगर कोई व्यक्ति “धन-धान्य योजना में नाम जुड़वाने” के नाम पर पैसे माँगे, तो वह दावा विज्ञप्ति से मेल नहीं खाता — जिला कृषि कार्यालय से ही पुष्टि करें।
- “36 योजनाओं की पूरी सूची यही है” — पूरी सूची पीआईबी की इन विज्ञप्तियों में नहीं दी गई है। इसलिए किसी भी वेबसाइट पर छपी सूची को आधिकारिक सूची मानकर उस पर भरोसा न करें। आपके जिले में कौन-सी योजना कब खुली है, यह जिला कृषि कार्यालय ही सही बता सकता है।
- “100 जिलों के बाहर के किसानों को कुछ नहीं मिलेगा” — यह गलत है। धन-धान्य योजना जिला-विशेष ढाँचा है; देशभर की बाकी योजनाएँ अपने नियमों से चलती रहेंगी। आपका जिला सूची में न हो, तब भी आप अपनी पात्रता वाली योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगर आपका जिला 100 में नहीं है तो क्या करें
पहला कदम वही है जो धन-धान्य जिले के किसान का है: अपने जिले की मौजूदा योजनाओं की जानकारी लें। मिट्टी जाँच, बीमा, कर्ज और सिंचाई — इन चारों पर काम हर जिले में चलता है, चाहे वह धन-धान्य सूची में हो या नहीं। उदाहरण के लिए, मिट्टी जाँच की रिपोर्ट से खाद का हिसाब लगाने का तरीका हर किसान के काम आता है, और रबी बीमा की समय-सीमा हर जिले के लिए अलग-अलग हो सकती है। इसलिए “सूची में नहीं हूँ” का मतलब “मेरे लिए कुछ नहीं है” नहीं है।
दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके जिले में भी पैदावार, पानी या कर्ज की समस्या गंभीर है, तो उसे जिला कृषि कार्यालय और जनप्रतिनिधियों तक लिखित रूप में पहुँचाएँ। जिला योजनाएँ स्थानीय अड़चनों से ही बनती हैं, और अड़चन दर्ज न हो तो वह योजना में आती ही नहीं।
जिले में पूछने के लिए पाँच सवाल
जिला कृषि कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र जाते समय ये पाँच सवाल साथ ले जाएँ:
- क्या मेरा जिला प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के 100 जिलों में शामिल है?
- इस साल मेरे जिले की जिला योजना में कौन-से काम प्राथमिकता पर हैं — सिंचाई, भंडारण, कर्ज या फसल विविधीकरण?
- रबी के मौसम में इस समय मेरे जिले में कौन-सी योजनाएँ खुली हुई हैं, और उनकी अंतिम तारीख क्या है?
- इन योजनाओं के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए, और आवेदन कहाँ जमा होगा — ऑनलाइन, बैंक शाखा में या कृषि कार्यालय में?
- अगर आवेदन में कोई दिक्कत आए, तो शिकायत कहाँ दर्ज होगी और उसका जवाब कितने दिन में मिलेगा?
इन सवालों के जवाब लिखकर ले लें — किस अधिकारी ने क्या बताया, किस तारीख को — ताकि बाद में किसी योजना की समय-सीमा या शर्त को लेकर भ्रम न रहे। सरकारी योजनाओं में सबसे ज़्यादा नुकसान अक्सर गलत जानकारी या देर से जानकारी से होता है, न कि पात्रता की कमी से।
स्रोत
- पीआईबी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी (16 जुलाई 2025): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2145147®=3&lang=2
- पीआईबी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तेज़ क्रियान्वयन पर बैठक; योजना 11 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई, सालाना परिव्यय 24,000 करोड़ रुपये (17 अक्टूबर 2025): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2180212®=3&lang=2
- पीआईबी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — लोकसभा में लिखित उत्तर: 100 जिलों का चुनाव, जिला कार्य योजना, MIDH और RKVY के ज़रिए अभिसरण (24 मार्च 2026): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2244624®=48&lang=2













