तमिलनाडु के सलेम जिले में 4 नवंबर 2026 से सब्सिडी वाली खाद लेने का नियम बदल गया है। अब दुकान पर आधार बताकर खाद नहीं मिलेगी — खाद सिर्फ एग्रीस्टैक (AgriStack) की Farmer ID के आधार पर मिलेगी। जिले के कलेक्टर के. एलमबहावथ ने किसानों से कहा है कि जिनकी Farmer ID अभी नहीं बनी है, वे तुरंत Farmer Registry पर रजिस्ट्रेशन करा लें।
यह बदलाव एक जिले तक सीमित नहीं रहने वाला है। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था — Framework for Fertilizer Sale (FFFS) — के तहत खाद की बिक्री को किसान की ज़मीन और फसल से जोड़ा जा रहा है। सलेम तमिलनाडु के उन सात जिलों में से एक है, जहाँ यह व्यवस्था तीसरे चरण में लागू हुई है। जो किसान रबी की बुवाई के लिए खाद लेने जा रहे हैं, उनके लिए यह खबर सीधे काम की है।

सलेम में क्या बदला — पहले आधार से खाद, अब Farmer ID से
अब तक दुकान पर खाद लेते समय किसान का आधार PoS मशीन पर दर्ज किया जाता था और ज़रूरत के हिसाब से खाद दे दी जाती थी। द हिंदू की 4 नवंबर की खबर के अनुसार, कलेक्टर ने कहा है कि अब से सब्सिडी वाली खाद का वितरण सिर्फ एग्रीस्टैक Farmer ID के आधार पर होगा।
Farmer ID किसान की डिजिटल पहचान है, जिसमें उसकी ज़मीन और फसल की जानकारी जुड़ी होती है। इस पहचान के बारे में विस्तार से हमने पहले लिखा है — Farmer ID क्या है, इसके क्या फायदे हैं और यह कैसे बनती है, यहाँ पढ़ें।
सलेम में यह नियम अचानक नहीं आया है। केंद्र सरकार खाद की बिक्री को चरण-दर-चरण Farmer ID से जोड़ रही है, और सलेम राज्य के तीसरे चरण वाले सात जिलों में शामिल है। यानी यह व्यवस्था धीरे-धीरे और जिलों में भी लागू होगी।
खाद अब फसल और ज़मीन के हिसाब से क्यों मिलेगी
नई व्यवस्था में खाद की मात्रा इस बात से तय होगी कि किसान के पास कितनी ज़मीन है और उस पर कौन सी फसल लगी है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि सब्सिडी वाली खाद का वितरण बोई गई फसल और खेती के रकबे के आधार पर होगा।

इसके पीछे मकसद यह है कि खाद सही किसान तक, सही मात्रा में पहुँचे। सब्सिडी वाली खाद सस्ती मिलती है — सरकार के अनुसार यूरिया की बोरी ₹266 और डीएपी की बोरी ₹1,350 में मिलती है — इसलिए इसका गलत इस्तेमाल रोकना सरकार की प्राथमिकता है। जब खाद ज़मीन और फसल से जुड़ जाएगी, तो कोई एक किसान ज़रूरत से ज़्यादा खाद उठाकर उसे दूसरी तरफ नहीं बेच पाएगा।
संसद में सरकार के जवाब के अनुसार, सब्सिडी वाली खाद की बिक्री पर पहले से ही प्रति खरीदार प्रति माह 50 बोरी की सीमा लगी है (जम्मू-कश्मीर में प्रति मौसम 60 बोरी)। FFFS पायलट वाले जिलों में यह मात्रा सामान्य खाद सिफारिश (General Fertilizer Recommendation) के हिसाब से तय होती है, और बोरी की सीमा राज्य सरकार तय करती है।
यह भी जान लीजिए कि खाद की DBT व्यवस्था में सब्सिडी कंपनियों को तभी मिलती है, जब दुकान पर आधार से जुड़ी PoS मशीन से असली बिक्री दर्ज हो। यानी दुकानदार को हर बोरी का हिसाब देना होता है।
Farmer ID नहीं है तो क्या करें — रजिस्ट्रेशन और सर्वे नंबर जोड़ने का क्रम
सलेम के कलेक्टर ने दो बातें साफ कही हैं। पहली — जिन किसानों की Farmer ID अभी नहीं बनी है, वे तुरंत Farmer Registry पर रजिस्ट्रेशन करा लें। दूसरी — जिनकी ID बन चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़मीन के सर्वे नंबर नहीं जुड़वाए हैं, वे नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), सहायक कृषि निदेशक या सहायक बागवानी निदेशक के कार्यालय, या कृषि विपणन कार्यालय जाकर अपनी ज़मीन के सभी सर्वे नंबर और उप-विभाजन (sub-division) नंबर जुड़वा लें।
सर्वे नंबर जोड़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि खाद की मात्रा ज़मीन के रकबे से तय होगी। अगर आपकी कोई ज़मीन ID से जुड़ी ही नहीं है, तो उस रकबे की खाद के हिसाब में वह गिनी ही नहीं जाएगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यह जाँच ज़रूर कर लें कि आपकी सारी ज़मीन के सर्वे नंबर ID से जुड़ गए हैं या नहीं।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया राज्य के हिसाब से अलग है — अपने राज्य के एग्रीस्टैक पोर्टल या नज़दीकी CSC से कराएँ। कोई एक राष्ट्रीय फॉर्म या पोर्टल नहीं है, जिससे हर राज्य में एक जैसा रजिस्ट्रेशन होता हो।
यह बदलाव सिर्फ सलेम का नहीं — देशभर में पायलट कैसे फैल रहा है
Framework for Fertilizer Sale (FFFS) को उर्वरक मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने मिलकर, राज्यों की सहमति से बनाया है। संसद में दिए गए जवाबों के अनुसार, यह पायलट जुलाई 2026 में 20 राज्यों के 40 जिलों में शुरू हुआ था और अगस्त 2026 तक 23 राज्यों के 56 जिलों तक पहुँच गया था। इसका मकसद खाद की बिक्री को ज़्यादा पारदर्शी, सुव्यवस्थित, किसान-केंद्रित और ज़मीन-फसल के आँकड़ों से जुड़ा बनाना है।
Farmer ID बनाने का काम भी तेज़ी से चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ताज़ा विज्ञप्ति के अनुसार, देश में अब तक 10 करोड़ 99 लाख 70 हज़ार Farmer ID बन चुकी हैं, जबकि दिसंबर 2027 तक 11 करोड़ का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, अकेले उस राज्य में 1.2 करोड़ से ज़्यादा Farmer ID बन चुकी हैं।
मतलब साफ है — Farmer ID धीरे-धीरे हर सरकारी कृषि सेवा की चाबी बनती जा रही है। खाद से शुरू होकर यह सिलसिला सब्सिडी, बीमा और कर्ज़ तक जाएगा।
Farmer ID से खाद के अलावा और क्या-क्या मिलेगा
सलेम के कलेक्टर ने कहा है कि Farmer ID सिर्फ खाद के लिए नहीं है — यह कई केंद्रीय और राज्य सरकार की कृषि सब्सिडी योजनाओं, फसल बीमा और फसल कर्ज़ के लिए भी ज़रूरी है।

मसलन, फसल बीमा (PMFBY) के तहत दावा करते समय किसान की पहचान और ज़मीन का रिकॉर्ड पहले से जुड़ा होना काम आसान करता है। रबी फसल बीमा की पूरी जानकारी — प्रीमियम, नामांकन और दावा नियम — यहाँ पढ़ें।
इसी तरह PM-KISAN की किस्त, MSP पर खरीद और दूसरी योजनाओं में भी Farmer ID का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एक बार ID बन जाए और ज़मीन के सर्वे नंबर जुड़ जाएँ, तो हर योजना में अलग-अलग कागज़ देने की ज़रूरत कम होती जाएगी।
अपने जिले में नियम लागू हुआ है या नहीं — ऐसे पक्का करें
सबसे ज़रूरी बात — यह नियम अभी पूरे देश में एक साथ लागू नहीं हुआ है। यह चरण-दर-चरण, चुनिंदा जिलों में लागू हो रहा है। इसलिए अपने जिले की स्थिति का अंदाज़ा लगाने की बजाय, जिला कृषि कार्यालय या नज़दीकी CSC से पक्का कर लें कि आपके जिले में खाद के लिए Farmer ID कब से अनिवार्य होगी।
और अगर आपके जिले में नियम लागू हो चुका है, तो खाद लेने जाने से पहले अपनी Farmer ID और सर्वे नंबर की स्थिति जाँच लें — ताकि दुकान पर खड़े होकर यह पता न चले कि ID अधूरी है। रबी की बुवाई का समय चल रहा है; खाद के लिए दोबारा चक्कर लगाने से अच्छा है कि एक बार में ही काम पूरा कर लें।
इस लेख में दी गई जानकारी 5 नवंबर 2026 तक की है। नियम ज़िले-ज़िले में अलग-अलग समय पर लागू हो रहे हैं, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने जिले के कृषि कार्यालय से ताज़ा स्थिति ज़रूर पूछ लें।
स्रोत
- The Hindu — Farmer ID registration made mandatory for subsidised fertilizer in Salem district (4 नवंबर 2026)
- PIB — Farmer ID: 10.997 करोड़, दिसंबर 2027 तक 11 करोड़ का लक्ष्य (23 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति)
- Business Standard — FFFS पायलट 56 जिलों में, राज्यसभा में सरकार का जवाब (4 अगस्त 2026)
- ANI — FFFS पायलट 40 जिलों में शुरू (24 जुलाई 2026)
- ANI — खाद DBT: ‘no denial’, 50 बोरी की सीमा, लोकसभा में जवाब (7 अगस्त 2026)
- PIB — खेत बचाओ अभियान: यूरिया ₹266, डीएपी ₹1,350 प्रति बोरी (21 अक्टूबर 2026)
- Indian Masterminds — मध्य प्रदेश में 1.2 करोड़ से ज़्यादा Farmer ID (2 नवंबर 2026)













