नवंबर में रबी की फसलें खेत में खड़ी होने लगती हैं — गेहूँ, सरसों, चना। इन्हें पानी तो चाहिए, लेकिन हर खेत में पानी की स्थिति एक जैसी नहीं है। किसी के पास नहर का पानी है, किसी के पास ट्यूबवेल, और किसी के पास सिर्फ बारिश पर निर्भर खेत। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि पानी देना है या नहीं — सवाल यह है कि जितना पानी है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे ली जाए।
इसी सवाल का जवाब देने के लिए सरकार की योजना ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (Per Drop More Crop) चल रही है। इसके तहत खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। इस लेख में हम यह समझेंगे कि यह योजना क्या है, किसे कितनी मदद मिलती है, और आवेदन से पहले क्या-क्या जाँचना ज़रूरी है।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप आखिर है क्या — और PMKSY से इसका क्या रिश्ता है
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। इसका मकसद दो बातें हैं — ‘हर खेत को पानी’ और ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’, यानी हर खेत तक पानी पहुँचाना और पानी की हर बूँद से ज़्यादा फसल लेना।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप शुरू में PMKSY का ही एक हिस्सा था। 2015-16 से 2021-22 तक यह PMKSY के तहत चला, और 2022-23 से यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत चल रहा है। नाम या छतरी बदलने से किसान के लिए असली बात नहीं बदलती — यह वह हिस्सा है जो खेत के अंदर पानी के सही इस्तेमाल पर मदद देता है, खासकर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई (micro-irrigation) पर।
PIB के 29 अगस्त 2026 के विवरण के अनुसार, इस योजना के शुरू होने से अब तक 110.92 लाख हेक्टेयर ज़मीन सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में आ चुकी है — यह देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 7.98% है। हर साल लगभग 9.3 लाख किसानों को इस योजना के तहत मदद मिलती है।

ड्रिप और स्प्रिंकलर में क्या फर्क है — आपके खेत के लिए कौन सा ठीक रहेगा
ड्रिप सिंचाई में पानी पतली पाइपों से बूँद-बूँद करके सीधे पौधे की जड़ के पास पहुँचता है। इससे पानी भाप बनकर या बहकर बर्बाद नहीं होता। यह उन फसलों के लिए ज़्यादा ठीक रहती है जो कतारों में बोई जाती हैं — जैसे सब्ज़ियाँ, फल, गन्ना या कपास।
स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी पाइपों और नोज़ल से बारिश की तरह छिड़का जाता है। यह गेहूँ, सरसों, चना जैसी फैलकर बोई जाने वाली फसलों में ज़्यादा काम आता है, और जहाँ ज़मीन ऊँची-नीची हो, वहाँ भी ठीक रहता है।
कौन सा सिस्टम आपके खेत के लिए सही है — यह आपकी फसल, मिट्टी, पानी के स्रोत और खेत की ढलान पर निर्भर करता है। यह फैसला अकेले विज्ञापन देखकर न करें; अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या कृषि विभाग से पूछकर तय करें। गेहूँ की सिंचाई का पूरा कैलेंडर भी देखें — किस अवस्था में पानी देना सबसे ज़रूरी है, यह जानने से सिस्टम का फायदा और बढ़ जाता है।
खेत में सिस्टम के कौन-कौन से हिस्से लगते हैं — और लगवाने से पहले क्या देखना है
ड्रिप सिस्टम में आमतौर पर पानी का स्रोत (कुआँ, ट्यूबवेल या टंकी), पंप, फिल्टर, मुख्य पाइप, छोटी पाइपें और एमिटर (बूँद निकालने वाले हिस्से) होते हैं। स्प्रिंकलर में पंप, मुख्य पाइप और घूमने वाले स्प्रिंकलर हेड होते हैं।

सिस्टम लगवाने से पहले तीन बातें पक्की कर लें — पहली, पानी का स्रोत और उसकी मात्रा; दूसरी, पानी की गुणवत्ता (रेत या गंदगी ज़्यादा हो तो फिल्टर और रखरखाव का खर्च बढ़ता है); तीसरी, बिजली या डीज़ल की व्यवस्था, क्योंकि पंप के बिना न ड्रिप चलेगी, न स्प्रिंकलर। अगर पंप के लिए बिजली महँगी पड़ती है, तो PM-KUSUM सोलर पंप की सब्सिडी और शर्तें भी देख लें — सोलर पंप और ड्रिप का साथ कई खेतों में अच्छा बैठता है।
सिस्टम लगने के बाद भी इसकी देखभाल चाहिए — फिल्टर की सफ़ाई, टूटी पाइप की मरम्मत और एमिटर की जाँच। यह रखरखाव ही तय करता है कि सिस्टम सालों चलेगा या एक-दो मौसम में बेकार हो जाएगा।
55% और 45% — सहायता का हिसाब कैसे लगता है
PIB के विवरण के अनुसार, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम लगवाने पर छोटे और सीमांत किसानों को लागत की 55% सहायता मिलती है, और अन्य किसानों को 45%।
| किसान की श्रेणी | सहायता |
|---|---|
| छोटे और सीमांत किसान | लागत की 55% |
| अन्य किसान | लागत की 45% |
यहाँ दो बातें समझना ज़रूरी है। पहली — सहायता सिस्टम की पूरी बाज़ार कीमत पर नहीं, बल्कि सरकार की तय यूनिट लागत (cost norms) के हिसाब से मिलती है। अगर आप बाज़ार से महँगा सिस्टम लगवाते हैं, तो तय लागत से ऊपर का हिस्सा आपको खुद देना होगा। दूसरी — कुछ राज्य अपनी तरफ से अतिरिक्त मदद भी देते हैं, लेकिन कितनी और किस फसल पर, यह राज्य और साल के हिसाब से बदलता है। इसलिए अपने राज्य की ताज़ा अधिसूचना ही सही आँकड़ा देगी।
रुपयों में कितनी मदद मिलेगी, यह बिना राज्य की अधिसूचना देखे बताना सही नहीं होगा — क्योंकि यूनिट लागत फसल की दूरी (spacing), सिस्टम के प्रकार और राज्य के हिसाब से अलग-अलग तय होती है।
PMKSY के चार हिस्से — सिर्फ ड्रिप ही नहीं, पानी का पूरा इंतज़ाम
पर ड्रॉप मोर क्रॉप PMKSY का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी योजना के चार हिस्से हैं, और हर हिस्सा पानी की एक अलग कड़ी सँभालता है:

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP): बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करना। 2016-17 से अब तक इस पर ₹21,023 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जा चुकी है और 1.73 करोड़ किसानों को लाभ मिला है।
- हर खेत को पानी (HKKP): छोटी सिंचाई से पानी के नए स्रोत बनाना। अब तक 3,462 छोटी सिंचाई और जीर्णोद्धार योजनाएँ पूरी हुई हैं, जिनसे 5.93 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बनी है।
- जलग्रहण विकास (Watershed Development): बारिश पर निर्भर और खराब ज़मीन की उत्पादकता बढ़ाना। 2016-17 से इस पर ₹12,432.09 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी गई है और 1.34 करोड़ किसानों को लाभ मिला है।
- पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC): खेत के स्तर पर पानी का सही इस्तेमाल — ड्रिप और स्प्रिंकलर।
पूरी PMKSY को 2021-26 के लिए ₹93,068.56 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ जारी रखा गया है, और केंद्रीय बजट 2026-27 में इसके लिए ₹6,587 करोड़ रखे गए हैं। अगस्त 2025 तक PMKSY से 2.7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ मिला है और ₹64,407 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जा चुकी है। 2025-26 में इसके तहत कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण (M-CADWM) की उप-योजना भी शुरू की गई है, जिसके लिए शुरुआती ₹1,600 करोड़ रखे गए हैं।
सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए NABARD के तहत सूक्ष्म सिंचाई निधि (Micro Irrigation Fund) भी बनाई गई है।
आवेदन का रास्ता — फॉर्म भरने से पहले ये जाँचें
पर ड्रॉप मोर क्रॉप के आवेदन राज्य के कृषि विभाग के ज़रिए होते हैं — हर राज्य का अपना पोर्टल या कार्यालय प्रक्रिया होती है। इसलिए सबसे पहला कदम अपने राज्य के कृषि विभाग या नज़दीकी कृषि कार्यालय से ताज़ा जानकारी लेना है। योजना का केंद्रीय पोर्टल pmksy.gov.in है, जहाँ योजना के दिशानिर्देश देखे जा सकते हैं।
आमतौर पर माँगे जाने वाले कागज़ातों में आधार कार्ड, ज़मीन के कागज़ (खतौनी), बैंक खाते का विवरण और फोटो शामिल होते हैं — लेकिन सही सूची आपके राज्य की अधिसूचना में ही मिलेगी। आवेदन करते समय यह भी पूछ लें कि सहायता कब और कैसे मिलेगी, और सिस्टम लगवाने से पहले कोई मंज़ूरी लेनी है या नहीं।
एक बात साफ़ रखिए — योजना की जानकारी सरकारी पोर्टल और कृषि विभाग से मुफ़्त मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ‘सब्सिडी दिलाने’ के नाम पर पैसे माँगे, तो पहले कृषि विभाग से पूछताछ करें।
बाराबंकी के दो भाइयों का उदाहरण — स्प्रिंकलर से क्या बदला
PIB के विवरण में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के दो भाई, उमा शंकर वर्मा और सुभाष वर्मा, का उदाहरण दिया गया है। वे 1990 के दशक से धान, गेहूँ, सरसों, केला और मेंथा की खेती बाढ़ सिंचाई (flood irrigation) से करते थे — इसमें पानी और मज़दूरी ज़्यादा लगती थी, और फसल भी एक जैसी नहीं उगती थी।
2016 में उन्होंने PMKSY के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाई। PIB के अनुसार, इसके बाद उनकी पैदावार में 25-30% की बढ़ोतरी हुई, पानी, बिजली, मज़दूरी और उर्वरक का इस्तेमाल लगभग आधा रह गया, मज़दूरी की ज़रूरत 50-60% घट गई, और उर्वरक का इस्तेमाल पहले के लगभग एक-चौथाई रह गया। उन्हें प्रति हेक्टेयर लगभग ₹60,000-70,000 का मुनाफ़ा हुआ।
यह एक परिवार का अनुभव है — इसे हर खेत पर मिलने वाली गारंटी न समझें। आपकी फसल, मिट्टी, पानी और बाज़ार के हिसाब से नतीजा अलग हो सकता है। लेकिन यह उदाहरण यह ज़रूर दिखाता है कि पानी के सही इस्तेमाल से खेती की लागत और मेहनत, दोनों घट सकती हैं।
ये गलतियाँ सहायता अटका देती हैं
- बड़े प्रतिशत के दावों पर आँख बंद करके भरोसा करना: राष्ट्रीय स्तर पर सहायता 55% (छोटे/सीमांत) और 45% (अन्य) है। “75% या 90% सब्सिडी” जैसे दावे बिना अपने राज्य की ताज़ा अधिसूचना देखे न मानें — राज्य की अतिरिक्त मदद हर जगह और हर साल एक जैसी नहीं होती।
- पानी का स्रोत पक्का किए बिना सिस्टम लगवाना: ड्रिप या स्प्रिंकलर तभी काम करेगा, जब पानी पर्याप्त मात्रा में और सही दबाव से मिले। स्रोत सूखा या कमज़ोर हो तो महँगा सिस्टम भी बेकार जाएगा।
- लगवाने से पहले मंज़ूरी और शर्तें न पूछना: आवेदन के समय ही पूछ लें कि सिस्टम लगवाने से पहले कोई मंज़ूरी ज़रूरी है या नहीं, और सहायता कब मिलेगी — बाद में पूछने पर प्रक्रिया अटक सकती है।
- रखरखाव को नज़रअंदाज़ करना: फिल्टर की सफ़ाई और टूटी पाइप की मरम्मत न हो तो सिस्टम जल्दी खराब होता है। खरीदते समय रखरखाव का खर्च और तरीका भी समझ लें।
आवेदन से पहले मन में उठने वाले सवाल
क्या ड्रिप सिर्फ सब्ज़ियों और फलों के लिए है?
नहीं। ड्रिप कतारों वाली फसलों में ज़्यादा काम आती है, और स्प्रिंकलर गेहूँ-सरसों जैसी फैलकर बोई जाने वाली फसलों में। कौन सा सिस्टम ठीक रहेगा, यह फसल, मिट्टी और पानी के स्रोत पर निर्भर करता है — KVK से पूछकर तय करें।
सहायता पहले मिलती है या सिस्टम लगने के बाद?
इसका सही क्रम और समय आपके राज्य की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आमतौर पर सहायता सिस्टम लगने और जाँच के बाद सीधे बैंक खाते (DBT) से मिलती है — आवेदन के समय ही यह बात लिखित में पूछ लें।
क्या एक ही खेत पर दोबारा मदद मिल सकती है?
इसकी शर्तें योजना के दिशानिर्देशों और राज्य की अधिसूचना में तय होती हैं — आवेदन से पहले कृषि विभाग से पूछ लें।
स्रोत
- PIB — Water-Smart Farming with Per Drop More Crop (29 अगस्त 2026): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2279431®=3&lang=1
- PMKSY पोर्टल: pmksy.gov.in













