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Home कृषि समाचार

महाराष्ट्र में 1972 के बाद सबसे भयंकर सूखा: रबी बुवाई सिर्फ 14.74 लाख हेक्टेयर, 310 तालुके सूखा-प्रभावित

Amit by Amit
November 21, 2026
in कृषि समाचार
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सूखे से फटी हुई भूरी मिट्टी — दरारों वाला सूखा खेत

सूखे से फटी हुई मिट्टी (प्रतीकात्मक तस्वीर — यह महाराष्ट्र के किसी खेत की तस्वीर नहीं है)। फोटो: CSIRO, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

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महाराष्ट्र इस समय 1972 के बाद के सबसे भयंकर सूखे से जूझ रहा है। राज्य के कृषि विभाग के अनुसार, रबी 2026-27 की बुवाई अब तक सिर्फ 14.74 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि 1972-73 के भयंकर सूखे वाले साल में भी इसी समय तक 47.29 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी। विभाग के पास 1960 से बुवाई के आँकड़े हैं, और इस हिसाब से यह राज्य के इतिहास की सबसे कम रबी बुवाई बन सकती है।

राज्य में रबी की औसत बुवाई 55 से 60 लाख हेक्टेयर मानी जाती है। इस साल का आँकड़ा उस औसत का लगभग एक-चौथाई ही है। खबर समाचार एजेंसी आईएएनएस की 21 नवंबर 2026 की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें राज्य कृषि विभाग के आँकड़े और कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे का बयान दिया गया है।

सड़क की नल के पास भरने के लिए कतार में रखे रंग-बिरंगे पानी के घड़े
पानी भरने के लिए कतार में रखे घड़े (प्रतीकात्मक तस्वीर — यह चेन्नई/तमिलनाडु की है, महाराष्ट्र की नहीं)। फोटो: McKay Savage, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Table of Contents

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  • 1972-73 से तुलना: आँकड़े क्या कहते हैं
  • सूखा इतना भयंकर क्यों हुआ: सुपर अल नीनो और 19% कम बारिश
  • खरीफ फेल, पीने का पानी भी मुश्किल में
  • 310 तालुकों में राहत के क्या नियम लागू हुए
  • पशुओं का चारा सबसे बड़ी चिंता
  • महाराष्ट्र के किसान अब क्या करें
  • देशभर की रबी बुवाई से तुलना: महाराष्ट्र अकेला नहीं, पर सबसे ज़्यादा पीछे
  • स्रोत

1972-73 से तुलना: आँकड़े क्या कहते हैं

कृषि विभाग ने फसल-वर्ग के हिसाब से जो तुलना दी है, वह स्थिति की गंभीरता साफ करती है। नीचे दी गई तालिका में 1972-73 के सूखे वाले साल और इस साल की अब तक की बुवाई आमने-सामने है।

फसल वर्ग 1972-73 में बुवाई 2026-27 में अब तक
अनाज (खाद्यान्न) 36.64 लाख हेक्टेयर 7,79,812 हेक्टेयर
दलहन 4.31 लाख हेक्टेयर 6,78,385 हेक्टेयर
तिलहन 6.34 लाख हेक्टेयर 16,106 हेक्टेयर
कुल 47.29 लाख हेक्टेयर 14,74,304 हेक्टेयर

अनाज की बुवाई 1972-73 के मुकाबले लगभग पाँचवाँ हिस्सा ही रह गई है, और तिलहन की बुवाई तो उस साल के मुकाबले सिर्फ ढाई प्रतिशत ही हुई है। दलहन अकेला ऐसा वर्ग है जहाँ रकबा 1972-73 से ज़्यादा है — 4.31 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 6.78 लाख हेक्टेयर। विभाग ने इस अंतर की कोई वजह नहीं बताई है, इसलिए इस पर कोई अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा।

इससे पहले राज्य में सबसे कम रबी बुवाई 1991-92 में दर्ज हुई थी — 40 लाख हेक्टेयर। इस साल का आँकड़ा उससे भी आधे से कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर के अंत तक भी कुल बुवाई के 20 से 25 लाख हेक्टेयर से ऊपर जाने की लगभग कोई संभावना नहीं है।

सूखा इतना भयंकर क्यों हुआ: सुपर अल नीनो और 19% कम बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और वैश्विक मौसम संगठनों ने प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो को शक्तिशाली “सुपर अल नीनो” घोषित किया है। इसका सीधा असर मानसून पर पड़ा — महाराष्ट्र में औसत के मुकाबले 19 प्रतिशत कम बारिश हुई। सोलापुर में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज हुई, वहाँ बारिश सामान्य से 59 प्रतिशत कम रही।

लगभग हर जिले में बारिश कम रही, और जो बारिश हुई भी वह ज़्यादातर जुलाई के 15 दिनों के भीतर सिमट गई। नतीजा यह हुआ कि खरीफ की फसल फेल हो गई और ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई, जिससे रबी की बुवाई भी रेंगने लगी।

खरीफ फेल, पीने का पानी भी मुश्किल में

सूखे का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी इतनी बढ़ गई है कि बुवाई के लिए पानी बचाना भी मुश्किल हो रहा है। कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा है कि राज्य के किसान सच में गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं।

सूखे ने ग्रामीण जीवन को इस कदर प्रभावित किया है कि पंढरपुर में वारकरी संप्रदाय की बड़ी कार्तिकी यात्रा पर भी इसका असर दिखा। प्रशासन ने 12 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाकर इंतज़ाम किए थे, लेकिन शुक्रवार तक सिर्फ 3 लाख से थोड़े ज़्यादा श्रद्धालु ही मंदिर-नगर पहुँचे। शनिवार को आधिकारिक महापूजा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की।

310 तालुकों में राहत के क्या नियम लागू हुए

महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ 2026 के लिए 310 तालुकों को सूखा-प्रभावित घोषित किया है। राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने 19 नवंबर को छह और तालुके इस सूची में जोड़े — नाशिक जिले का दिंडोरी, पालघर जिले के वाडा और विक्रमगढ़, रत्नागिरी जिले का चिपलूण, और कोल्हापुर जिले के हातकणंगले और गडहिंग्लज। इससे पहले 304 तालुके घोषित थे, और नए फैसले का सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल की कैबिनेट बैठक में प्रशासन को निर्देश दिया था कि पाँच प्रमुख फसलों का 20 प्रतिशत नमूना सर्वेक्षण किया जाए और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ज़मीनी जाँच हो। जिला कलेक्टरों की रिपोर्टों के आधार पर ही ये छह तालुके जोड़े गए हैं।

सूखा-प्रभावित तालुकों में राहत के उपाय लागू हो गए हैं — भूमि राजस्व में छूट, फसल ऋण का पुनर्गठन, कृषि-संबंधी ऋणों की वसूली पर रोक, 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के बिजली बिल में पूरी छूट, इससे बड़े पंपों के चालू बिलों में रियायत, और कमी वाले गाँवों में कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएँगे।

पशुओं का चारा सबसे बड़ी चिंता

कृषि मंत्री भरणे ने साफ कहा है कि लोगों को अनाज पहुँचाना संभाला जा सकता है, लेकिन पशुओं के लिए चारा और पानी जुटाना बहुत बड़ी चुनौती है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि सिंचाई के लिए जितना भी पानी उपलब्ध हो, उससे चारे की फसलें उगाएँ।

यही वजह है कि सूखे वाले इलाकों में चारे का इंतज़ाम इस समय बुवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जिन किसानों के पास भूसा या कड़बा बचा है, उन्हें उसे सहेजकर रखना चाहिए, और हरे चारे की कमी को साइलेज या यूरिया-उपचार वाले भूसे से पूरा करने के तरीके पहले से जान लेने चाहिए।

पेड़ों के नीचे लगा ज्वार के कड़बे (सूखे चारे) का बड़ा ढेर
चिनावल गाँव में ज्वार का कड़बा — सूखे में पशुओं के चारे का सहारा। फोटो: abhiriksh, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

महाराष्ट्र के किसान अब क्या करें

अगर आप महाराष्ट्र के किसान हैं, तो सबसे पहले यह जाँचिए कि आपका तालुका 310 सूखा-प्रभावित तालुकों की सूची में है या नहीं। सूची में होने पर ही राहत के नियम — ऋण वसूली पर रोक, बिजली बिल में छूट और ऋण पुनर्गठन — आप पर लागू होंगे। इसकी जानकारी अपने तालुका कृषि अधिकारी या जिला कलेक्टर कार्यालय से लीजिए।

दूसरा, विभाग की अपील पर ध्यान दीजिए — उपलब्ध पानी से चारे की फसल को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि पशुओं का चारा और पानी इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। सूखे में कम पानी वाली फसलों की ओर रुझान ही सही रास्ता है, लेकिन अपने जिले के लिए कौन सी फसल ठीक रहेगी, यह अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) से पूछकर ही तय कीजिए — हर जिले की मिट्टी और पानी की स्थिति अलग है।

तीसरा, बुवाई को लेकर जल्दबाज़ी में कर्ज़ लेकर महँगा बीज-खाद न खरीदें। केंद्र सरकार की 225 जिलों वाली आपात योजना के तहत ज़िला-स्तर पर सलाह दी जा रही है, और मंत्रालय ने पहले भी कहा है कि रबी की बुवाई दिसंबर तक चलती है। अपने केवीके से अपने खेत की नमी और बुवाई की आखिरी तारीख पूछकर ही फैसला लीजिए।

सूखे खेत में बैलों से जुताई करते किसान, पीछे महिलाएँ बीज बो रही हैं
सूखे खेत में बैलों से जुताई और पीछे हाथ से बुवाई — बीआर गुंडा गाँव, रायचूर, कर्नाटक (प्रतीकात्मक तस्वीर, महाराष्ट्र की नहीं)। फोटो: Nanditha Gogate, WELL Labs, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

देशभर की रबी बुवाई से तुलना: महाराष्ट्र अकेला नहीं, पर सबसे ज़्यादा पीछे

पूरे देश में भी रबी की बुवाई इस साल पीछे है, पर महाराष्ट्र जितनी नहीं। कृषि मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार 13 नवंबर तक देशभर में 178.25 लाख हेक्टेयर में रबी की बुवाई हुई थी, जो पिछले साल के 201.04 लाख हेक्टेयर से 11.3 प्रतिशत कम है। गेहूँ 15.3 प्रतिशत और चना 21.6 प्रतिशत पीछे थे, जबकि मसूर 13.9 प्रतिशत आगे थी।

आईएमडी के अनुसार 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच देशभर में 62.4 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य 94 मिमी है — यानी मानसून के बाद की बारिश में 34 प्रतिशत की कमी रही। राष्ट्रीय स्तर पर अंतर धीरे-धीरे घट रहा है (30 अक्टूबर को 46% पीछे से 13 नवंबर को 11% पीछे), पर महाराष्ट्र में हालात उलटे हैं — वहाँ बुवाई 1972 के रिकॉर्ड से भी नीचे चली गई है।

स्रोत

  • आईएएनएस — “Current drought in Maharashtra worse than 1972, Rabi sowing hits historic low”, Prokerala, 21 नवंबर 2026 (मुख्य स्रोत — राज्य कृषि विभाग के आँकड़े, मंत्री के बयान, 310 तालुके, राहत नियम)
  • आईएएनएस — Punjab Kesari (English), 21 नवंबर 2026 (उसी वायर रिपोर्ट की पुष्टि)
  • Daily Kiran, 21 नवंबर 2026 (उसी वायर रिपोर्ट की पुष्टि)
  • New Kerala, 21 नवंबर 2026 (उसी वायर रिपोर्ट की पुष्टि)
  • Moneycontrol, 17 नवंबर 2026 (राष्ट्रीय रबी आँकड़े 13 नवंबर तक + आईएमडी की मानसून-पश्चात वर्षा में 34% कमी — सिर्फ “देशभर की तुलना” वाले हिस्से के लिए)
Tags: महाराष्ट्र सूखारबी बुवाई 2026-27सुपर अल नीनोसूखा प्रभावित तालुके
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