रबी का मौसम आते ही खेत में छिड़काव का सवाल खड़ा हो जाता है। गेहूँ-सरसों में माहू दिखे या नैनो यूरिया का छिड़काव करना हो, तो समय पर दवा पहुँचाना ही आधी फसल बचाता है। मजदूर मिलना मुश्किल होता है, और टंकी उठाकर खेत में चलना हर किसी के बस का नहीं। इसी जगह पर एक नई तस्वीर बन रही है — गाँव की महिलाएँ ड्रोन उड़ाकर किसानों के खेतों में छिड़काव कर रही हैं, और इसके लिए उन्हें सरकार से ड्रोन खरीदने में बड़ी मदद मिल रही है। इस योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी।
यह लेख दो तरह के पाठकों के लिए है। पहला, वह किसान जो अपने खेत में ड्रोन से छिड़काव कराना चाहता है। दूसरा, वह महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) जो ड्रोन लेकर गाँव में छिड़काव की सेवा देना चाहता है। दोनों के लिए योजना के नियम, रकम, प्रशिक्षण और आज की असली स्थिति — सब कुछ सरकारी दस्तावेज़ों से जाँचकर लिखा गया है।

योजना असल में है क्या — ड्रोन किसको और क्यों मिलेगा
नमो ड्रोन दीदी केंद्र सरकार की योजना है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को मंज़ूरी दी थी। इसका कुल परिव्यय ₹1,261 करोड़ रखा गया है। लक्ष्य यह है कि 2023-24 से 2025-26 के बीच देश भर के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन दिए जाएँ, ताकि वे किसानों को किराए पर छिड़काव की सेवा दे सकें।
यह योजना किसी एक विभाग की नहीं है। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग — तीनों का काम जुड़ा है, साथ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और प्रमुख उर्वरक कंपनियाँ (Lead Fertilizer Companies) भी शामिल हैं। ड्रोन उन्हीं समूहों को दिए जाते हैं जो दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत बने महिला स्वयं सहायता समूह हैं।
चयन ऐसे समूहों (क्लस्टर) में होता है जहाँ ड्रोन का इस्तेमाल आर्थिक रूप से फायदेमंद हो — यानी जहाँ छिड़काव की माँग हो और आसपास के खेतों में सेवा देकर समूह की कमाई बन सके। समूहों का चयन राज्य स्तर की समिति के ज़रिए होता है, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उर्वरक कंपनियाँ और कृषि विश्वविद्यालय/KVK शामिल होते हैं।
एक बात साफ़ समझ लीजिए — यह योजना अलग-अलग किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए नहीं है। ड्रोन महिला समूह को मिलता है, और किसान उस समूह से किराये पर छिड़काव की सेवा लेता है।
ड्रोन दीदी के पैकेज में क्या-क्या आता है
योजना के तहत चुने गए महिला समूह को ड्रोन सिर्फ़ एक मशीन के रूप में नहीं मिलता, बल्कि पूरा पैकेज मिलता है। इसमें क्या-क्या शामिल है, यह जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी समूह आधी जानकारी पर फैसला न करे।
ड्रोन की कीमत पर 80% केंद्रीय मदद, अधिकतम ₹8 लाख तक। ड्रोन और उसके साथ के सामान (एक्सेसरीज़) की लागत का 80% केंद्र सरकार देती है, लेकिन यह मदद ₹8 लाख से ज़्यादा नहीं होती। बाकी रकम समूह को खुद जुटानी होती है — इसके लिए समूह कृषि अवसंरचना निधि (AIF) से ऋण ले सकता है, जिस पर 3% ब्याज छूट भी मिलती है। AIF के बारे में विस्तार से हमारा अलग लेख पढ़िए।
प्रशिक्षण पैकेज के साथ ही मिलता है। समूह की एक सदस्य (18 वर्ष से ऊपर, जिसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और उर्वरक कंपनियाँ चुनती हैं) को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है — इसमें 5 दिन का DGCA का अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और 10 दिन का खेत में खाद-कीटनाशक छिड़काव का प्रशिक्षण शामिल है। समूह की दूसरी सदस्य (या परिवार की कोई सदस्य) को 5 दिन का सहायक प्रशिक्षण मिलता है, ताकि वह ड्रोन की देखरेख और मरम्मत में मदद कर सके। प्रशिक्षण DGCA से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों (RPTO) में होता है, और पायलट बनने वाली सदस्य को DGCA का लाइसेंस मिलता है।
बैटरी का पूरा सेट। ड्रोन के पैकेज में एक स्टैंडर्ड बैटरी सेट के साथ चार अतिरिक्त बैटरी सेट भी दिए जाते हैं, क्योंकि एक बार की उड़ान में बैटरी सिर्फ़ 5 से 20 मिनट ही चलती है (निर्माता के हिसाब से अलग)। खेत में लगातार काम करने के लिए अतिरिक्त बैटरियाँ ही असली सहारा होती हैं।
ढुलाई की समस्या पर भी मदद। ड्रोन को एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाना समूहों की बड़ी दिक्कत रही है — इस पर नीचे अलग से बात की गई है। इसके लिए कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) के तहत योजना से जुड़े महिला समूहों को बहु-उपयोगी मशीन खरीदने पर 80% तक की मदद का प्रावधान किया गया है, जिसका इस्तेमाल ड्रोन की ढुलाई में भी हो सकता है। SMAM की पूरी जानकारी यहाँ पढ़िए।

किसान के लिए इसका सीधा फायदा क्या है
किसान को इस योजना से ड्रोन नहीं मिलता, बल्कि ड्रोन की सेवा मिलती है। समूह की प्रशिक्षित पायलट किसान के खेत में आकर तरल खाद या कीटनाशक का छिड़काव करती है। सरकार का ज़ोर खास तौर पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे तरल उर्वरकों के ड्रोन से छिड़काव पर है — उर्वरक कंपनियाँ समूहों को इन्हीं के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा देती हैं।
ड्रोन से छिड़काव की रफ़्तार हाथ से छिड़काव से कहीं ज़्यादा होती है। बेंगलुरु के कृषि विकास एवं ग्रामीण परिवर्तन केंद्र (ADRTC) ने योजना के तहत बाँटे गए 500 ड्रोनों पर किए अध्ययन में पाया कि किसान ड्रोन एक एकड़ में 7–8 मिनट में छिड़काव पूरा कर लेता है। यानी जिस काम में मज़दूर से आधा दिन लग जाता है, वह घंटे भर से भी कम में निपट सकता है — बशर्ते खेत ड्रोन के लिए सुलभ हो और हवा की स्थिति ठीक हो।
किराया कितना लगेगा, इस बारे में कोई एक सरकारी दर तय नहीं है। किराया इलाके, फसल और खेत की दूरी के हिसाब से अलग-अलग होता है। इसलिए छिड़काव कराने से पहले समूह से प्रति एकड़ दर, दवा की मात्रा और समय — तीनों बातें पहले से तय कर लीजिए, और यह भी पूछ लीजिए कि दवा आप देंगे या समूह देगा।
रबी में सरसों के माहू जैसे कीटों पर समय पर छिड़काव ही सबसे बड़ा बचाव है — सरसों में माहू की पहचान और बचाव पर हमारा लेख पढ़कर आप यह तय कर सकते हैं कि छिड़काव कब ज़रूरी है और कब नहीं। ड्रोन छिड़काव का तरीका बदलता है, दवा और उसकी मात्रा का फैसला नहीं — वह लेबल और स्थानीय सलाह से ही होगा।

लक्ष्य 15,000, अभी कहाँ खड़ी है योजना
योजना के आँकड़े ईमानदारी से पढ़ने पर तस्वीर साफ़ होती है — शुरुआत हुई है, लेकिन लक्ष्य अभी बहुत दूर है। लोकसभा में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार, 2023-24 में उर्वरक कंपनियों ने अपने संसाधनों से महिला समूहों को 1,094 ड्रोन बाँटे, जिनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत दिए गए थे। बाकी 14,500 ड्रोनों का राज्यवार आवंटन राज्यों को बता दिया गया है। फरवरी 2026 में लोकसभा में दिए एक अन्य जवाब के अनुसार, जनवरी 2026 तक यही स्थिति थी — यानी योजना के पहले चरण में बाँटे गए ड्रोन लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम हैं।
| राज्य | 14,500 ड्रोनों में आवंटन |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 2,236 |
| महाराष्ट्र | 1,612 |
| पश्चिम बंगाल | 1,093 |
| राजस्थान | 1,070 |
| मध्य प्रदेश | 1,066 |
| गुजरात | 1,024 |
| पंजाब | 1,021 |
| बिहार | 999 |
ऊपर के आँकड़े शीर्ष 8 राज्यों के हैं — बाकी आवंटन अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला है।
पहले बाँटे गए 1,094 ड्रोनों में सबसे ज़्यादा कर्नाटक (145), उत्तर प्रदेश (128), आंध्र प्रदेश (108) और हरियाणा (102) को मिले थे।
आय का सवाल भी ऐसे ही समझिए। योजना में अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक समूह ड्रोन सेवा से सालाना कम से कम ₹1 लाख अतिरिक्त कमा सकेगा। लेकिन यह अनुमान है, गारंटी नहीं। फरवरी 2026 में लोकसभा में सरकार ने यह भी बताया था कि ड्रोन से हुई कमाई से कितनी महिलाएँ ‘लखपति दीदी’ बनीं, इसका कोई अध्ययन या आकलन नहीं कराया गया है। इसलिए किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले यह जाँच लीजिए कि वह सरकारी आँकड़ा है या किसी की अपनी कहानी।
दूसरी ओर, योजना रुक नहीं रही है। 12 नवंबर 2026 को दिल्ली में किसान तक भारत कृषि सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी के तहत खेतों में ड्रोन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया जा रहा है। चयन की प्रक्रिया अभी भी कुछ जगह चल रही है — उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में नवंबर 2026 में चयन प्रक्रिया जारी होने की खबर है। इसलिए अपने ज़िले की ताज़ा स्थिति ब्लॉक कार्यालय से ही पूछनी चाहिए।
आपके गाँव की SHG कैसे जुड़े
अगर आपकी महिला स्वयं सहायता समूह इस योजना से जुड़ना चाहता है, तो रास्ता सीधा है — लेकिन कोई ऑनलाइन फॉर्म भरकर सीधे आवेदन करने का तरीका इस योजना में नहीं है। चयन राज्य स्तर की समिति और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ज़रिए होता है। इसलिए पहला कदम यह है:
- अपने ब्लॉक मिशन कार्यालय (DAY-NRLM) या क्लस्टर स्तरीय संघ (CLF) से पूछिए कि आपके ज़िले में चयन चल रहा है या नहीं, और आपके समूह का नाम सूची में है या नहीं।
- चयन होने पर समूह की एक सदस्य (18 वर्ष से ऊपर) को पायलट प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है और दूसरी को सहायक प्रशिक्षण के लिए। दोनों का प्रशिक्षण ड्रोन मिलने के पैकेज का हिस्सा होता है।
- ड्रोन मिलने के बाद समूह को किसानों को छिड़काव की सेवा देकर कमाई करनी होती है — उर्वरक कंपनियाँ नैनो उर्वरकों के छिड़काव में समूहों की मदद करती हैं।
- किसी भी व्यक्ति या एजेंट को चयन के नाम पर पैसे न दें। सरकारी योजना में चयन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता — अगर कोई पैसे माँगे तो तुरंत ब्लॉक कार्यालय या ज़िला प्रशासन को बताइए।
ध्यान रखिए — योजना की मंज़ूरशुदा अवधि 2023-24 से 2025-26 तक थी, जो मार्च 2026 में पूरी हो चुकी है। आगे के चयन और वितरण की स्थिति राज्य-दर-राज्य अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मौजूदा स्थिति लिखित में पूछ लीजिए।
ड्रोन से छिड़काव कराते समय ये बातें न भूलें
ड्रोन से छिड़काव तेज़ है, लेकिन यह खिलौना नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है:
- सिर्फ़ लाइसेंसधारी पायलट ही उड़ाए। DGCA का लाइसेंस लिए बिना ड्रोन उड़ाना नियम के खिलाफ है। सेवा लेने से पहले पायलट का लाइसेंस देख लीजिए।
- दवा की मात्रा लेबल से तय होगी, ड्रोन से नहीं। ड्रोन से छिड़काव करने पर दवा की मात्रा नहीं बदलती — लेबल पर लिखी मात्रा ही सही है। मात्रा बढ़ाने से फसल को नुकसान हो सकता है और खर्च भी बढ़ता है।
- तेज़ हवा में छिड़काव न कराएँ। हवा तेज़ हो तो दवा पड़ोसी के खेत या रास्ते पर जा सकती है। सुबह या शाम की हल्की हवा का समय चुनिए।
- छिड़काव के समय खेत से दूर रहिए। छिड़काव के दौरान खेत में लोग और पशु न हों, और दवा पीने के पानी के स्रोत या तालाब के पास न जाए, इसका ध्यान रखिए।
- ढुलाई की दिक्कत पहले से सुलझा लीजिए। सरकारी अध्ययन में 42.68% ड्रोन दीदियों ने बताया कि ड्रोन की ढुलाई में दिक्कत आती है, और 68.66% ने कहा कि वाहन किराए पर लेना महँगा पड़ता है। इसलिए समूह पहले से तय कर ले कि ड्रोन खेत तक कैसे पहुँचेगा।
रबी 2026-27 में अभी क्या करें
रबी का मौसम छिड़काव का मौसम है — गेहूँ, सरसों, चना और सब्ज़ियों में दिसंबर से फरवरी के बीच छिड़काव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके इलाके में कोई ड्रोन दीदी पहले से सेवा दे रही है, तो छिड़काव का समय पहले से तय कर लीजिए, ताकि कीट या बीमारी दिखते ही देर न हो। अगर आपके गाँव का महिला समूह जुड़ना चाहता है, तो ब्लॉक मिशन कार्यालय से चयन की स्थिति पूछिए और समूह की दोनों सदस्यों के प्रशिक्षण की तैयारी रखिए।
ड्रोन खेती का भविष्य है, यह बात सही है — लेकिन यह भी सही है कि ड्रोन अपने आप फसल नहीं बचाता। सही समय, सही दवा, सही मात्रा और प्रशिक्षित पायलट — ये चारों मिलें, तभी ड्रोन का फायदा किसान तक पहुँचता है।
स्रोत
- कैबिनेट मंज़ूरी — नमो ड्रोन दीदी योजना (PIB, 29 नवंबर 2023): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1980681®=48&lang=2
- लोकसभा जवाब — ड्रोन वितरण, राज्यवार आवंटन और ADRTC अध्ययन (PIB, PRID 2149706): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149706®=48&lang=2
- लोकसभा अतारांकित प्रश्न 1630 — जनवरी 2026 तक स्थिति, लाइसेंस और लखपति दीदी आकलन (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 10 फरवरी 2026): https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU1630_6o6C79.pdf?source=pqals
- प्रधानमंत्री का किसान तक सम्मेलन में बयान (12 नवंबर 2026) — ड्रोनस्टैक्स की रिपोर्ट के अनुसार: https://www.dronestacks.com/news/2026-11-13
- बहराइच में चयन प्रक्रिया जारी (टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, 6 नवंबर 2026): https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/rural-women-to-gain-new-livelihood-opportunities-under-namo-drone-didi-scheme/articleshowprint/135585839.cms













