रासायनिक खाद और कीटनाशक की बढ़ती कीमत से परेशान किसान के मन में एक सवाल अक्सर आता है — क्या बिना रसायन के भी खेती चल सकती है, और अगर हाँ, तो शुरुआत में मदद कहाँ से मिलेगी? केंद्र सरकार का राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) इसी सवाल का एक संस्थागत जवाब है। यह कोई नकद बाँटने वाली योजना नहीं है, बल्कि गाँव के स्तर पर क्लस्टर बनाकर प्राकृतिक खेती सिखाने, ज़रूरी जैविक सामग्री उपलब्ध कराने और उपज का प्रमाणन कराने की व्यवस्था है।
इस लेख में मिशन की वे ही बातें दी गई हैं जो सरकारी विज्ञप्तियों और संसद में दिए गए जवाबों से सत्यापित हैं — कितनी मदद, किस शर्त पर, और जुड़ने का रास्ता क्या है। जहाँ जानकारी अधूरी है, वहाँ साफ लिखा गया है कि आगे कहाँ पूछताछ करें।
मिशन कब शुरू हुआ और इसका दायरा कितना है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक अलग केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंज़ूर किया। कुल परिव्यय ₹2,481 करोड़ रखा गया, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹1,584 करोड़ और राज्यों का ₹897 करोड़ है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र-राज्य हिस्सेदारी 90:10 और बाकी राज्यों के लिए 60:40 बताई गई है।
मिशन का लक्ष्य इच्छुक ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टर बनाकर 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू करना और 1 करोड़ किसानों तक इसकी जानकारी पहुँचाना है। क्लस्टरों में सीधे जुड़ने वाले किसानों की संख्या 18.75 लाख बताई गई है — यानी हर किसान तक पहुँचने का तरीका जागरूकता और क्लस्टर, दोनों से बनता है। योजना के दिशानिर्देश 26 दिसंबर 2024 को जारी किए गए और तब तक 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक कार्ययोजनाएँ मंज़ूर हो चुकी थीं।
क्लस्टर का मतलब: 50 हेक्टेयर, लगभग 125 किसान
क्लस्टर का मतलब कोई काग़ज़ी सूची नहीं, बल्कि एक गाँव या आसपास के गाँवों का लगभग 50 हेक्टेयर का जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसमें लगभग 125 किसान शामिल होते हैं। क्लस्टर उसी पंचायत में बनता है जो इसके लिए इच्छुक हो — यानी ज़बरदस्ती किसी गाँव को इसमें नहीं डाला जाता।

क्लस्टर के अंदर किसानों को वैज्ञानिकों, किसान मास्टर ट्रेनरों और प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRP) — जिनमें कृषि सखियाँ भी शामिल हैं — से जागरूकता, प्रशिक्षण, खेत पर प्रदर्शन और लगातार मदद मिलती है। 5 मार्च 2026 तक 18,786 क्लस्टर बन चुके थे, जिनमें 8.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 18.19 लाख किसान शामिल थे। जुलाई 2026 के राज्यसभा जवाब के अनुसार 2025-26 में 18,030 और 2026-27 में 5,621 क्लस्टर स्वीकृत हुए — यानी मिशन का काम मूल स्वीकृति अवधि के बाद भी जारी है। अपने जिले की मौजूदा स्थिति के लिए जिला कृषि कार्यालय ही अंतिम स्रोत है, क्योंकि हर साल की स्वीकृति अलग-अलग होती है।
₹4,000 प्रति एकड़ मदद: किसे, कितनी और किस काम के लिए
मिशन में किसानों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (output-based incentive) का प्रावधान है — ₹4,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष, अधिकतम 1 एकड़ प्रति किसान, 2 वर्ष तक। यह रकम प्राकृतिक खेती अपनाने, प्रशिक्षण, पशुधन के रखरखाव और प्राकृतिक खेती की सामग्री तैयार करने जैसे कामों के लिए है।
यहाँ तीन बातें समझना ज़रूरी है। पहली — मदद 1 एकड़ तक सीमित है, चाहे आपकी ज़मीन कितनी भी बड़ी हो। दूसरी — यह एकमुश्त अनुदान नहीं, बल्कि दो साल तक चलने वाला प्रोत्साहन है, जो प्राकृतिक खेती करते रहने से जुड़ा है। तीसरी — भुगतान की तारीख़ या किस्त का कैलेंडर सरकारी विज्ञप्तियों में नहीं दिया गया है, इसलिए “इस महीने पैसा आ जाएगा” जैसा दावा किसी एजेंट के कहने पर न मानें; अपने क्लस्टर के CRP या जिला कार्यालय से लिखित जानकारी लें।
बायो-इनपुट केंद्र: जो खुद सामग्री न बना सके, उसके लिए दुकान
हर किसान के पास पशुधन या जीवामृत-बीजामृत बनाने का समय नहीं होता। इसी कमी को दूर करने के लिए मिशन में 10,000 ज़रूरत-आधारित बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC) बनाने का लक्ष्य है। ये केंद्र क्लस्टर स्तर पर काम करते हैं और तैयार जैविक सामग्री — जैसे बीजामृत, जीवामृत — स्थानीय किसानों को उपलब्ध कराते हैं, साथ ही इनके बारे में जानकारी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन भी देते हैं।

केंद्र खोलने के लिए मंत्रालय के दिशानिर्देशों (अप्रैल 2025) के हवाले से ₹1 लाख की सहायता का उल्लेख मिलता है, जो ₹50,000 की दो किस्तों में दी जाती है — यह रकम बुनियादी ढाँचे (शेड, ज़मीन का किराया) के लिए नहीं है। केंद्र प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समिति, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह या स्थानीय ग्रामीण उद्यमी खोल सकते हैं। जुलाई 2025 तक 7,934 केंद्र चिह्नित हो चुके थे, जिनमें से 2,045 स्थापित हो गए थे। अपने गाँव के पास केंद्र है या नहीं, यह जानकारी भी कृषि सखी या ब्लॉक कृषि कार्यालय से मिलेगी।
प्रशिक्षण की व्यवस्था: कृषि सखी से मॉडल फार्म तक
प्राकृतिक खेती की सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी है, इसलिए मिशन में प्रशिक्षण की एक पूरी शृंखला बनाई गई है। कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थानों में 806 प्रशिक्षण संस्थान जोड़े गए हैं, और 1,100 प्राकृतिक खेती मॉडल फार्म बनाए गए हैं — जहाँ किसान सीधे खेत पर तरीका देख सकते हैं।
मार्च 2026 तक 33,676 CRP को कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और स्थानीय संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा चुका था। गाँव में सबसे नज़दीकी मददगार आमतौर पर कृषि सखी ही होती है — वही क्लस्टर में नामांकन, प्रशिक्षण और सामग्री की जानकारी का पहला संपर्क सूत्र है।
प्रमाणन और बाज़ार: PGS-India Natural, पर अलग MSP नहीं
बिना रसायन की उपज को बाज़ार में अलग पहचान दिलाने के लिए प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रणाली (NFCS) शुरू की गई है, जिसे गाज़ियाबाद स्थित राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (NCONF) सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-India) के तहत चला रहा है। जुलाई 2026 तक इस प्रणाली में 22.39 लाख से अधिक किसान पंजीकृत थे और 14.20 लाख से अधिक को प्रमाणपत्र जारी हो चुके थे। प्रमाणित उत्पाद बाज़ार के साथ-साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पर भी उपलब्ध बताए गए हैं।

लेकिन एक ईमानदार चेतावनी भी है: सरकार ने संसद में साफ कहा है कि प्राकृतिक खेती से प्राप्त उपज के लिए अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कोई प्रावधान नहीं है। यानी प्रमाणन से बाज़ार तक पहुँच बेहतर हो सकती है, पर MSP की अलग दर की उम्मीद न रखें। जो व्यक्ति “प्राकृतिक उपज पर ज़्यादा MSP दिलाने” का दावा करके पैसे माँगे, उससे सावधान रहें।
जुड़ने का रास्ता: पोर्टल पर जानकारी, गाँव में नामांकन
मिशन की जानकारी और प्रगति की निगरानी के लिए आधिकारिक पोर्टल naturalfarming.dac.gov.in बनाया गया है — इस पर योजना की रूपरेखा, संसाधन और प्रगति देखी जा सकती है। लेकिन नामांकन का व्यावहारिक रास्ता गाँव से ही है: अपने गाँव की कृषि सखी या CRP से संपर्क करें, या ब्लॉक/जिला कृषि कार्यालय और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से पूछें कि आपके गाँव में क्लस्टर बना है या बनने वाला है।
नामांकन के समय आधार, बैंक खाता और ज़मीन से जुड़े काग़ज़ात की ज़रूरत पड़ सकती है — लेकिन कोई भी दस्तावेज़ किसी बिचौलिए को न सौंपें। सरकारी विज्ञप्तियों में किसी एजेंट के ज़रिए शुल्क लेकर नामांकन कराने की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई “मिशन में नाम लिखवाने के पैसे” माँगे, तो इसकी शिकायत जिला कृषि कार्यालय में करें।
शुरू करने से पहले पाँच सावधानियाँ
पहली — एकदम से पूरी ज़मीन न बदलें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्राकृतिक खेती नेटवर्क के अध्ययन के अनुसार इसका परिणाम फसल, क्षेत्र और मिट्टी की संक्रमण अवस्था पर बहुत निर्भर करता है; यानी पहले छोटे हिस्से से शुरू करके अपने खेत पर नतीजा देखना समझदारी है। दूसरी — मिट्टी की सेहत में सुधार धीरे-धीरे दिखता है; हिमालयी परीक्षणों में 2–3 वर्षों में मृदा जैविक कार्बन लगभग 0.90% से बढ़कर 1.15% हुआ, इसलिए एक सीज़न में चमत्कार की उम्मीद न रखें। तीसरी — नीति आयोग के मूल्यांकन में 91.2% किसानों ने उत्पादकता और मिट्टी की सेहत में सुधार बताया है, पर यह सर्वेक्षण में किसानों की अपनी राय है, किसी फसल की गारंटी नहीं। चौथी — रासायनिक खाद पूरी तरह बंद करने से पहले अपने पशुधन, गोबर-मूत्र और जैविक सामग्री की उपलब्धता का हिसाब लगा लें; सामग्री न हो तो पहले BRC का पता करें। पाँचवीं — हर साल की स्वीकृति, क्लस्टर की स्थिति और भुगतान की जानकारी सिर्फ जिला कृषि कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से लिखित में लें, सोशल मीडिया के दावों से नहीं।
स्रोत
- पीआईबी, 25 नवंबर 2024 — मंत्रिमंडल द्वारा NMNF की मंज़ूरी (₹2,481 करोड़, 15,000 क्लस्टर, 7.5 लाख हेक्टेयर, 1 करोड़ किसान): pib.gov.in
- पीआईबी, लोकसभा उत्तर — NMNF के लक्ष्य, क्लस्टर का आकार (50 हेक्टेयर, ~125 किसान) और प्रगति: pib.gov.in
- पीआईबी, 24 मार्च 2026 — 5 मार्च 2026 तक प्रगति (18,786 क्लस्टर, 8.80 लाख हेक्टेयर, 18.19 लाख किसान), ₹4,000/एकड़ प्रोत्साहन, 33,676 प्रशिक्षित CRP: pib.gov.in
- पीआईबी, लोकसभा उत्तर — BRC की स्थिति (7,934 चिह्नित, 2,045 स्थापित), PGS-India के तहत प्रमाणन, 1,100 मॉडल फार्म: pib.gov.in
- राज्यसभा अतारांकित प्रश्न 665, 24 जुलाई 2026 — 2025-26 व 2026-27 में स्वीकृत क्लस्टर, प्रमाणन पंजीकरण (22.39 लाख) व प्रमाणपत्र (14.20 लाख), प्राकृतिक उपज के लिए अलग MSP नहीं: sansad.in
- पीआईबी, राज्यसभा उत्तर — दिशानिर्देश 26 दिसंबर 2024 को जारी, 33 राज्यों/UT की कार्ययोजनाएँ मंज़ूर, केंद्र-राज्य हिस्सेदारी 90:10 / 60:40: pib.gov.in
- NMNF आधिकारिक पोर्टल — योजना की रूपरेखा और प्रगति: naturalfarming.dac.gov.in
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