सरसों की बुवाई का मौसम चल रहा है, और इस बार खेत में बीज डालने से पहले एक सरकारी मिशन को समझ लेना फायदेमंद रहेगा। भारत अपनी ज़रूरत का 57% खाद्य तेल बाहर से मँगाता है — यानी हर साल करोड़ों रुपये का तेल आयात होता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन (NMEO-Oilseeds) शुरू किया है, जिसका सीधा मतलब है — सरसों जैसी तिलहन फसलों के लिए बेहतर बीज, गाँव-स्तर पर क्लस्टर और तेल मिलों तक की व्यवस्था।
यह लेख मिशन की वे ही बातें बताता है जो सरकारी विज्ञप्तियों और संसद में दिए गए जवाबों से सत्यापित हैं — कितना पैसा, किन फसलों पर ज़ोर, किसान तक मदद कैसे पहुँचेगी, और कहाँ जानकारी अधूरी है। जहाँ कोई सीधा जवाब सरकारी काग़ज़ों में नहीं मिला, वहाँ साफ लिखा गया है कि आगे कहाँ पूछताछ करें।
मिशन कब मंज़ूर हुआ और इसका दायरा कितना है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय तिलहन मिशन (NMEO-Oilseeds) को मंज़ूरी दी। यह सात साल की अवधि, 2024-25 से 2030-31 तक, के लिए ₹10,103 करोड़ के परिव्यय वाला मिशन है। लोकसभा में दिए गए एक जवाब के अनुसार इसमें केंद्र का हिस्सा ₹7,481.67 करोड़ है। मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक देश में तिलहन का उत्पादन 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना है। साथ ही तिलहन का रकबा 29 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादकता 1,353 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2,112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है।
तेल के हिसाब से देखें तो तिलहन से मिलने वाला घरेलू खाद्य तेल 12.7 मिलियन टन से बढ़ाकर 20.2 मिलियन टन करने का लक्ष्य है। ताड़ के तेल वाले मिशन (NMEO-Oil Palm) को जोड़कर कुल घरेलू खाद्य तेल उत्पादन 25.45 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य है, जो अनुमानित घरेलू माँग का लगभग 72% होगा।
सरसों के साथ किन फसलों पर ज़ोर है
मिशन पाँच मुख्य तिलहन फसलों पर केंद्रित है — सरसों (रेपसीड-मस्टर्ड), मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल। इसके अलावा बिनौला (कपास के बीज), राइस ब्रान (चावल की भूसी) और वृक्ष-जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों से तेल निकालने की क्षमता बढ़ाने पर भी काम होगा। यानी मिशन सिर्फ एक फसल का नहीं, पूरे तिलहन-तंत्र का है — बीज से लेकर तेल निकालने तक।

रबी के मौसम में सरसों सबसे बड़ी तिलहन फसल है, इसलिए इस मिशन का सबसे सीधा असर सरसों उगाने वाले किसानों पर पड़ेगा। अक्टूबर के आखिर में सरसों की बुवाई पर हमने किस्म और बीज दर का अलग से लेख लिखा है — मिशन की जानकारी के साथ उसे भी देखना उपयोगी रहेगा।
क्लस्टर का मतलब: गाँव में क्या बदलेगा
मिशन क्लस्टर के तरीके से चलेगा। देश के 347 ज़िलों में 600 से ज़्यादा वैल्यू चेन क्लस्टर बनाए जाएँगे, जो हर साल 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रकबा कवर करेंगे। इन क्लस्टरों को किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समितियाँ और सार्वजनिक या निजी संस्थाएँ चलाएँगी।
क्लस्टर में जुड़े किसानों को अच्छी किस्म का बीज, अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) का प्रशिक्षण और मौसम व कीट प्रबंधन की सलाह मिलेगी। इसके अलावा 40 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा धान व आलू की परती ज़मीन, अंतर-फसल और फसल विविधीकरण से तिलहन के तहत लाने का लक्ष्य है। यानी मिशन का ज़ोर सिर्फ पुराने खेतों में ज़्यादा उपज पर नहीं, नई ज़मीन को तिलहन से जोड़ने पर भी है।
बीज की व्यवस्था: SATHI पोर्टल, सीड हब और मुफ़्त बीज
तिलहन की सबसे बड़ी शिकायत अच्छी किस्म के बीज की कमी रही है। इसके लिए मिशन में ‘साथी’ (SATHI — Seed Authentication, Traceability & Holistic Inventory) पोर्टल के ज़रिए पाँच साल की रोलिंग बीज योजना बनाई जाएगी, ताकि राज्य समय से पहले बीज उत्पादक एजेंसियों — सहकारी समितियों, FPO और सरकारी या निजी बीज निगमों — से व्यवस्था कर सकें। सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए सीड हब और 50 बीज भंडारण इकाइयाँ बनाने की योजना है।
2025-26 में इस व्यवस्था का असर दिखने भी लगा है। लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार 2025-26 में वैल्यू चेन क्लस्टरों में मुफ़्त बीज वितरण के तहत 13.52 लाख हेक्टेयर रकबा कवर हुआ, जबकि साल का लक्ष्य 10 लाख हेक्टेयर था। इसी साल 60 सीड हब, 50 विशेष बीज भंडारण इकाइयाँ और 400 तेल मिलें स्वीकृत की गईं।
अब तक क्या हुआ: रिकॉर्ड उत्पादन और 2025-26 की प्रगति
कृषि मंत्री ने 7 अप्रैल 2026 को जयपुर में हुए क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बाद बताया कि 2024-25 में तिलहन का उत्पादन 429.89 लाख टन (लगभग 43 मिलियन टन) रहा, जो रिकॉर्ड है — 2023-24 में यह 396.69 लाख टन था। उत्पादकता भी 1,314 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1,412 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई।

2025-26 के लिए लोकसभा में दिए गए एक और जवाब के अनुसार तिलहन उत्पादन 43.06 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है (तीसरा अग्रिम अनुमान)। उसी विज्ञप्ति के अनुसार 2025-26 में 1,076 वैल्यू चेन क्लस्टरों के ज़रिए 13.35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा तिलहन के तहत लाया गया, 60 बीज केंद्र स्थापित हुए, 50 बीज भंडारण इकाइयाँ स्वीकृत हुईं और 400 तेल मिलें लग चुकी हैं — 800 मिलों का लक्ष्य है।
यह प्रगति ज़रूर उत्साहजनक है, पर लक्ष्य से दूरी अब भी बड़ी है — 69.7 मिलियन टन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उत्पादन में लगभग 60% की और बढ़ोतरी चाहिए। इसलिए मिशन को एक लंबी दौड़ की तरह समझें, एक साल के चमत्कार की तरह नहीं।
तेल की मिलें और बाज़ार: फसल के बाद का रास्ता
तिलहन की खेती तभी फायदेमंद होती है जब बीज से तेल निकालने और बेचने की व्यवस्था पास में हो। मिशन में FPO, सहकारी समितियों और उद्योग को कटाई के बाद की इकाइयाँ लगाने या सुधारने में मदद दी जाएगी, ताकि बिनौला, राइस ब्रान, मक्का का तेल और वृक्ष-जनित तेलों से भी ज़्यादा तेल निकाला जा सके। 400 तेल मिलें लग चुकी हैं और 800 का लक्ष्य है।

बाज़ार के मोर्चे पर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत तिलहन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने की व्यवस्था जारी है — मूल्य समर्थन योजना और मूल्य कमी भुगतान योजना के ज़रिए। सरसों का MSP विपणन वर्ष 2027-28 के लिए ₹6,613 प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरसों की सिंचाई का सही समय जानना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी सिंचाई ही दाने में तेल की मात्रा तय करती है।
यह नकद मदद वाली योजना नहीं है — यह बात साफ समझिए
मिशन के बारे में सबसे ज़रूरी ईमानदार बात यह है कि यह किसानों को सीधे नकद पैसे देने वाली योजना नहीं है। विज्ञप्तियों में प्रति किसान कोई नकद राशि, किस्त या सीधा भुगतान तय नहीं है। मदद बीज, क्लस्टर, प्रशिक्षण, भंडारण, तेल मिलों और MSP पर खरीद के रूप में मिलती है।
इसलिए अगर कोई व्यक्ति या एजेंट मिशन के नाम पर फॉर्म भरने या नामांकन के पैसे माँगे, तो सावधान रहें — सरकारी विज्ञप्तियों में इस मिशन के लिए कोई अलग किसान-आवेदन फॉर्म या एकल राष्ट्रीय पोर्टल नहीं बताया गया है। जुड़ने का रास्ता अपने ज़िले के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या स्थानीय FPO से पूछकर ही तय होगा।
जानकारी कहाँ से लें
अपने ज़िले में क्लस्टर बना है या नहीं, मुफ़्त बीज वितरण कब और कैसे होगा, और सरसों की MSP खरीद कहाँ होगी — ये तीनों बातें राज्य और ज़िले के हिसाब से अलग हैं। इनकी सही जानकारी अपने राज्य के कृषि विभाग, ज़िला कृषि अधिकारी या नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से लें। मिशन के बारे में सामान्य जानकारी कृषि मंत्रालय की विज्ञप्तियों और लोकसभा के जवाबों में मिलती है, जिनके लिंक नीचे स्रोत में दिए गए हैं।
स्रोत
1. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी (3 अक्टूबर 2024) — ₹10,103 करोड़ परिव्यय, 2024-25 से 2030-31, लक्ष्य और फसलें: pmindia.gov.in
2. पीआईबी विज्ञप्ति, 7 अप्रैल 2026 (जयपुर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन) — रिकॉर्ड उत्पादन 429.89 लाख टन, 1,076 क्लस्टर, 400 तेल मिलें: pib.gov.in (PRID 2249830)
3. लोकसभा अतारांकित प्रश्न 817, 23 जुलाई 2026 — केंद्र का हिस्सा ₹7,481.67 करोड़, 13.52 लाख हेक्टेयर मुफ़्त बीज वितरण, 60 सीड हब: sansad.in (PDF)
4. लोकसभा अतारांकित प्रश्न 2630, 4 अगस्त 2026 — उत्पादन 39.67 से 43.06 मिलियन टन, 2024-25 में 160.72 लाख टन खाद्य तेल आयात: sansad.in (PDF)
5. पीआईबी — विपणन वर्ष 2027-28 के लिए MSP (सरसों ₹6,613 प्रति क्विंटल): pib.gov.in (PRID 2316941)













