नवंबर में रबी की बुवाई चल रही है — गेहूँ, सरसों, चना और मसूर खेत में जा रहे हैं। सरकार ने रबी 2027-28 के लिए इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी घोषित कर दिया है: गेहूँ ₹2,610 प्रति क्विंटल, सरसों ₹6,613, चना ₹5,958 और मसूर ₹7,390। लेकिन MSP घोषित होना और मंडी में वह दाम मिलना — ये दो अलग बातें हैं। कटाई के समय अगर मंडी में भाव MSP से नीचे चला जाए, तो किसान अपनी फसल कहाँ बेचे?
इसी सवाल का जवाब है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान — PM-AASHA। यह सितंबर 2018 में शुरू की गई केंद्र सरकार की छतरी योजना है, जिसका मकसद है कि फसल का दाम MSP से नीचे गिरने पर किसान को घाटे में बेचना न पड़े। इसमें एक नहीं, चार अलग-अलग रास्ते हैं — और हर रास्ता अलग फसल और अलग हालात के लिए बना है। इस लेख में वे चारों रास्ते, उनकी शर्तें और सीमाएँ — सब कुछ आधिकारिक जानकारी के आधार पर समझाया गया है।
एक बात शुरुआत में ही साफ कर दें: PM-AASHA की खरीद योजना में गेहूँ और धान नहीं आते। गेहूँ-धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों के ज़रिए होती है। PM-AASHA मुख्य रूप से दलहन, तिलहन और खोपरा (copra) की MSP पर खरीद, तिलहन पर भाव-अंतर भुगतान, और टमाटर-प्याज़-आलू जैसी नाशवान फसलों पर बाजार हस्तक्षेप के लिए है। इसलिए अगर आप सरसों, चना, मसूर, अरहर, सोयाबीन या मूँगफली बो रहे हैं, तो यह योजना सीधे आपके काम की है।
PM-AASHA है क्या — एक छतरी, चार रास्ते
PM-AASHA का पूरा नाम है — प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यह कोई एक योजना नहीं, बल्कि कई मूल्य-समर्थन तंत्रों को एक छतरी के नीचे लाने वाला ढाँचा है। इसके चार हिस्से हैं: मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)। हर राज्य अपनी फसल और मंडी की हालत देखकर इनमें से जो रास्ता ठीक लगे, उसे चुनता है।
सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी थी, जिसकी कुल वित्तीय राशि ₹35,000 करोड़ तय की गई थी। साथ ही दलहन, तिलहन और खोपरे की MSP पर खरीद के लिए सरकारी गारंटी बढ़ाकर ₹45,000 करोड़ कर दी गई, ताकि खरीद एजेंसियाँ ज़्यादा मात्रा में खरीद कर सकें। बजट के आँकड़े भी बढ़ते रुझान दिखाते हैं — 2024-25 में इस योजना पर वास्तविक खर्च ₹5,437.99 करोड़ था, 2025-26 में बजट ₹6,941.36 करोड़ हुआ और 2026-27 में यह बढ़कर ₹7,200 करोड़ हो गया। ये सभी आँकड़े कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी से लिए गए हैं।
खरीद की व्यवस्था हर विपणन सत्र से पहले ही तैयार की जाती है — केंद्र की नोडल एजेंसियाँ और राज्य सरकारें फसल मंडी में आने से पहले ही खरीद केंद्रों का इंतज़ाम करती हैं। आज इसमें आधार-सक्षम प्रमाणीकरण, e-NAM, eSamridhi और eSamyukti जैसे डिजिटल सुधार भी जुड़ गए हैं, जिनसे पंजीकरण और भुगतान में पारदर्शिता बढ़ी है।
पहला रास्ता: सरकार फसल खरीद लेती है (PSS)
मूल्य समर्थन योजना (PSS) PM-AASHA का सबसे सीधा रास्ता है। जब कटाई के समय मंडी में दलहन, तिलहन या खोपरे का भाव MSP से नीचे चला जाए, तो सरकार की एजेंसियाँ — राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) — राज्य सरकार के अनुरोध पर फसल को MSP पर खरीद लेती हैं। किसान को अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्र पर ले जाकर बेचनी होती है, और लाभ बिचौलियों के बिना सीधे किसान तक पहुँचता है।
इस खरीद की एक सीमा है, जिसे समझना ज़रूरी है। 2024-25 के खरीद वर्ष से PSS के तहत दलहन, तिलहन और खोपरे की खरीद शुरुआत में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के उत्पादन के 25% तक की अनुमति होती है। अगर इससे ज़्यादा खरीद की ज़रूरत पड़े, तो सचिवों की समिति राष्ट्रीय उत्पादन के 25% तक अतिरिक्त खरीद की मंज़ूरी दे सकती है। लेकिन तीन दालों — अरहर, उड़द और मसूर — के लिए यह सीमा लागू नहीं होती: घरेलू दाल उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए इनकी खरीद राज्य के उत्पादन के 100% तक की जा सकती है।
खरीद का लाभ सिर्फ पंजीकृत किसानों को मिलता है जिनके पास वैध भूमि रिकॉर्ड है — यही शर्त बिचौलियों को बीच से हटाती है और लाभ सीधे किसान तक पहुँचाती है। खरीद से पहले किसानों का पूर्व-पंजीकरण NAFED के eSamridhi पोर्टल और NCCF के eSamyukti पोर्टल पर होता है। इसका मतलब यह है कि फसल कटने के बाद केंद्र खुलने का इंतज़ार करने के बजाय, पंजीकरण का काम पहले से पूरा रखना चाहिए।

दूसरा रास्ता: मंडी में बेचिए, अंतर सरकार देगी (PDPS)
मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) उन किसानों के लिए है जो अपनी फसल सरकार को नहीं, मंडी में ही बेचना चाहते हैं। इसमें सरकार फसल नहीं खरीदती — बल्कि MSP और मंडी में मिले असली भाव के बीच का अंतर किसान के बैंक खाते में सीधे डाल दिया जाता है। यह रास्ता मुख्य रूप से तिलहन (oilseeds) के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि तिलहन की बड़ी मात्रा खरीदकर भंडारण करना सरकार के लिए भारी पड़ता है।
इस भुगतान की भी एक सीमा है: अंतर MSP के मूल्य के अधिकतम 15% तक ही दिया जाता है। राज्य के तिलहन उत्पादन का 40% तक इस योजना में शामिल हो सकता है, और योजना की अवधि 4 महीने तक बढ़ा दी गई है — पहले यह 25% उत्पादन और 3 महीने थी।
इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सोयाबीन का MSP ₹5,708 प्रति क्विंटल है (2026-27 के लिए तय)। 15% की सीमा का मतलब है कि भाव-अंतर का भुगतान अधिकतम ₹856 प्रति क्विंटल तक मिलेगा। अगर आपने सोयाबीन मंडी में ₹5,000 प्रति क्विंटल पर बेचा, तो अंतर ₹708 है — यह सीमा के अंदर है, इसलिए पूरे ₹708 मिलेंगे। लेकिन अगर भाव गिरकर ₹4,500 रह गया, तो अंतर ₹1,208 बनता है, मगर मिलेगा सिर्फ ₹856 — क्योंकि भुगतान 15% की सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकता। यह सिर्फ समझाने के लिए एक हिसाब है; असली भुगतान आपके राज्य में चल रही PDPS व्यवस्था और मंडी के आधिकारिक भाव पर निर्भर करेगा।

तीसरा रास्ता: टमाटर-प्याज़-आलू के दाम गिरें तो (MIS)
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) उन फसलों के लिए है जिनका MSP तय ही नहीं होता — खासकर टमाटर, प्याज़ और आलू जैसी नाशवान बागवानी फसलें। जब इनका मंडी भाव पिछले सामान्य मौसम के भाव से कम से कम 10% नीचे गिर जाए, तब यह योजना शुरू होती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की लागत-साझेदारी से NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ खरीद करती हैं।
सितंबर 2024 के बदलावों के बाद MIS की कवरेज उत्पादन के 20% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है, और अब इसमें एक नया विकल्प भी जुड़ा है — फसल की भौतिक खरीद के बजाय भाव का अंतर सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाए। टमाटर, प्याज़ और आलू (TOP) फसलों के लिए सरकार ने एक और राहत दी है: कटाई के चरम समय में उत्पादक राज्यों से उपभोक्ता राज्यों तक इन फसलों को पहुँचाने का परिवहन और भंडारण खर्च सरकार वहन करती है, ताकि भाव का अंतर कम हो और किसान को भी सही दाम मिले, उपभोक्ता को भी।
यह योजना उसी समय काम आती है जब मंडी में फसल की भरमार हो और दाम धड़ाम से गिर जाएँ — यानी वही हालात जिनमें किसान अक्सर फसल खेत में ही छोड़ने या औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे: MIS अपने आप शुरू नहीं होती — यह राज्य सरकार की पहल और केंद्र के साथ लागत-साझेदारी से चलती है, इसलिए अपने राज्य में इसकी घोषणा पर नज़र रखना ज़रूरी है।

चौथा हिस्सा: बफर स्टॉक — उपभोक्ता की तरफ भी सुरक्षा
PM-AASHA का चौथा हिस्सा मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) है, जो सीधे किसान की फसल खरीदने के बजाय उपभोक्ता की तरफ से काम करता है। इसमें दालें, प्याज़ और आलू जैसी ज़रूरी चीज़ों का बफर स्टॉक बनाया जाता है — कटाई के समय खरीदकर, और कमी के समय बाज़ार में छोड़कर दामों को काबू में रखा जाता है। यह कोष अब PM-AASHA में मिला दिया गया है, लेकिन इसका प्रबंधन उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास ही है।
PSF के तहत जब बाज़ार भाव MSP से ऊपर चल रहा हो, तब भी उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से बाज़ार भाव पर दालों की खरीद की जाती है, ताकि बफर स्टॉक बना रहे। इसी कोष के तहत भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल की रियायती बिक्री भी की जाती है। किसान के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार एक तरफ MSP पर खरीद करके उत्पादक की रक्षा करती है, तो दूसरी तरफ बफर स्टॉक से माँग बनाए रखकर भी फसल के भाव को सहारा देती है।
रबी 2027-28 के लिए MSP कितना तय हुआ
PM-AASHA का फायदा तभी मिलेगा जब MSP पता हो। रबी 2027-28 के लिए घोषित MSP इस प्रकार है — ये आँकड़े कृषि मंत्रालय की रबी MSP विज्ञप्ति से लिए गए हैं, जिनकी पुष्टि हम पहले भी कर चुके हैं।
| फसल (रबी 2027-28) | MSP (₹ प्रति क्विंटल) | PM-AASHA में रास्ता |
|---|---|---|
| गेहूँ | ₹2,610 | FCI/राज्य एजेंसी से खरीद (PSS नहीं) |
| सरसों | ₹6,613 | PSS खरीद या PDPS भाव-अंतर |
| चना | ₹5,958 | PSS खरीद (100% सीमा वाली दालों में नहीं, 25% नियम लागू) |
| मसूर | ₹7,390 | PSS खरीद — अरहर/उड़द/मसूर पर 100% तक खरीद की छूट |
इस तालिका में एक बात पर ध्यान दीजिए: गेहूँ का MSP सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन उसकी खरीद PM-AASHA से नहीं होती। वहीं सरसों, चना और मसूर — जो इस रबी में आप बो रहे हैं — वे सीधे PM-AASHA के दायरे में आते हैं। 2026-27 के लिए MSP और उत्पादन लागत का अंतर भी बताता है कि सरकार का दावा क्या है: धान (सामान्य) की लागत ₹1,627 प्रति क्विंटल के मुकाबले MSP ₹2,441 (अंतर ₹814), सोयाबीन (पीली) की लागत ₹3,805 के मुकाबले MSP ₹5,708 (अंतर ₹1,903), गेहूँ की लागत ₹1,239 के मुकाबले MSP ₹2,585 (अंतर ₹1,346) और जूट की लागत ₹3,662 के मुकाबले MSP ₹5,925 (अंतर ₹2,263) तय किया गया था।
लेकिन MSP को लेकर एक गलतफ़हमी दूर रखिए: MSP फसल की बिक्री की गारंटी नहीं है, यह एक न्यूनतम भाव है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार रहती है — और वह भी तभी, जब आपके राज्य में खरीद व्यवस्था शुरू हो। अगर खरीद केंद्र नहीं खुला या आप पंजीकृत नहीं हैं, तो MSP का कागज़ी आँकड़ा मंडी के भाव को नहीं बदलता।
खरीद शुरू होने से पहले किसान को क्या तैयार रखना है
PM-AASHA का लाभ लेने के लिए फसल कटने का इंतज़ार मत कीजिए — तैयारी बुवाई के समय से ही शुरू होती है। पहला काम: अपने भूमि रिकॉर्ड और आधार की जानकारी ठीक रखिए, क्योंकि खरीद में सिर्फ वैध भूमि रिकॉर्ड वाले पंजीकृत किसान ही शामिल होते हैं। दूसरा काम: अपने राज्य में खरीद शुरू होने की घोषणा पर नज़र रखिए — PSS की खरीद राज्य सरकार के अनुरोध पर होती है, इसलिए हर राज्य में केंद्र खुलने का समय अलग होता है।
तीसरा काम: NAFED के eSamridhi पोर्टल या NCCF के eSamyukti पोर्टल पर पूर्व-पंजीकरण की जानकारी अपने जिले के कृषि विभाग या मंडी कार्यालय से ले लीजिए — खरीद के समय पंजीकरण की आखिरी तारीख निकल जाने पर बाद में कोई रास्ता नहीं बचता। चौथा काम: अगर आप PDPS वाले राज्य में तिलहन बेच रहे हैं, तो मंडी की बिक्री रसीद और भाव का रिकॉर्ड संभालकर रखिए — भाव-अंतर का भुगतान उसी रिकॉर्ड पर बनता है। PM-KISAN की किस्त रुकी हो तो क्या करें — इस लेख में हमने भूमि रिकॉर्ड और बैंक सीडिंग की जाँच का तरीका विस्तार से बताया है, जो PM-AASHA के पंजीकरण में भी काम आएगा।
आखिरी और सबसे ज़रूरी बात: पंजीकरण या खरीद के नाम पर कोई व्यक्ति आपसे पैसे माँगे, तो सावधान रहिए। सरकारी खरीद में दलाल की कोई भूमिका नहीं है — कोई भी जानकारी चाहिए तो अपने जिले के कृषि विभाग, KVK या मंडी कार्यालय से सीधे पूछिए। किसी एजेंट के कहने पर फसल औने-पौने दाम पर बेचने से पहले मंडी के आधिकारिक भाव और खरीद केंद्र की जानकारी ज़रूर जाँच लीजिए।
बिहार और छत्तीसगढ़ के ताज़ा आँकड़े क्या बताते हैं
यह योजना कागज़ पर कैसी दिखती है और ज़मीन पर कैसे चलती है — इसका अंदाज़ा दो राज्यों के ताज़ा आँकड़ों से लगता है। बिहार में पहली बार NCCF के ज़रिए मसूर की संगठित खरीद शुरू हुई — 48 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के नेटवर्क से। 10 अगस्त 2026 तक NCCF ने 1,042.65 मीट्रिक टन मसूर खरीदी थी, जिसमें 358 किसान पंजीकृत हुए और 285 को लाभ मिला; उसी अवधि में NAFED ने 1,814.13 मीट्रिक टन मसूर खरीदी, जिसमें 495 किसान पंजीकृत हुए और 455 को लाभ मिला।
छत्तीसगढ़ में खरीद का नेटवर्क और बड़ा है — 200 PACS और 12 FPO। 10 अगस्त 2026 तक वहाँ NCCF ने 18,392.228 मीट्रिक टन चना, 22.231 मीट्रिक टन मसूर और 1,035.0205 मीट्रिक टन सरसों खरीदी थी; 21,721 किसान पंजीकृत हुए और 13,790 को लाभ मिला। उसी अवधि में NAFED ने 17,020.65 मीट्रिक टन चना और 355.05 मीट्रिक टन मसूर खरीदा; 46,146 किसान पंजीकृत हुए और 13,673 को लाभ मिला। ये आँकड़े बताते हैं कि PACS और FPO के ज़रिए खरीद गाँव तक पहुँच रही है — लेकिन यह भी साफ है कि पंजीकृत किसानों की तुलना में लाभ पाने वालों की संख्या कम है, यानी पंजीकरण कराना ही काफी नहीं, खरीद की शर्तें पूरी करना भी ज़रूरी है।
इसी से जुड़ा एक और सहारा है — कृषि अवसंरचना कोष (AIF) से अब तक ₹96,426 करोड़ के ऋण 2,14,437 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत हो चुके हैं, और 50,249 गोदामों के लिए 992.6 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता मंज़ूर की गई है। e-NAM पर अब 23 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों की 1,656 मंडियाँ जुड़ चुकी हैं, जिन पर ₹4,94,847 करोड़ का व्यापार हुआ है। भंडारण और ऑनलाइन मंडी की यह सुविधा भी उसी दिशा में काम करती है — किसान को फसल तुरंत बेचने की मजबूरी से बचाना।
पाँच बातें जो पहले से समझ लीजिए — सीमाएँ
पहली बात: PSS में 25% की सीमा का मतलब है कि राज्य की पूरी फसल सरकार नहीं खरीदती — आपकी फसल का बड़ा हिस्सा मंडी में ही बिकेगा, इसलिए मंडी भाव पर भी नज़र रखिए। दूसरी बात: गेहूँ और धान इस योजना की खरीद में नहीं आते — उनकी खरीद FCI से होती है, PM-AASHA से नहीं। तीसरी बात: PDPS सिर्फ तिलहन के लिए है — दलहन पर भाव-अंतर का भुगतान नहीं मिलता, दलहन पर सीधी खरीद (PSS) का रास्ता है।
चौथी बात: खरीद और MIS, दोनों राज्य सरकार की पहल से शुरू होते हैं — अगर आपके राज्य ने उस मौसम में खरीद शुरू नहीं की, तो PM-AASHA का कोई रास्ता अपने आप नहीं खुलेगा। पाँचवीं बात: इस लेख के सभी आँकड़े 10 नवंबर 2026 तक जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित हैं — बजट, MSP और खरीद की शर्तें हर साल बदलती हैं, इसलिए फसल बेचने से पहले अपने राज्य की उस साल की घोषणा और अपने जिले के कृषि विभाग की जानकारी ही अंतिम मानिए। तिलहन मिशन से सरसों की खेती को क्या मिलेगा और रबी फसल का बीमा कैसे कराएँ — ये दोनों लेख भी रबी की तैयारी में काम आएँगे; और किसान क्रेडिट कार्ड की ₹5 लाख सीमा और 4% ब्याज का असली फर्क समझकर ही रबी के लिए कर्ज़ का फैसला कीजिए।
आखिर में सीधी बात: MSP का मतलब यह नहीं कि मंडी में भाव कभी नीचे नहीं जाएगा — मतलब यह है कि भाव नीचे जाए तो सरकार के पास उसे संभालने के चार रास्ते हैं। वे रास्ते तभी काम आएँगे जब आप पहले से पंजीकृत हों, भूमि रिकॉर्ड ठीक हो और अपने राज्य में खरीद शुरू होने की जानकारी रखते हों। बुवाई के साथ-साथ यह तैयारी भी कर लीजिए — कटाई के समय यही तैयारी आपके दाम की रक्षा करेगी।
स्रोत
- पीआईबी (कृषि मंत्रालय), अगस्त 2026 — PM-AASHA पृष्ठभूमि: चारों घटक, 25% खरीद सीमा, अरहर/उड़द/मसूर पर 100% खरीद, PDPS की 15% सीमा, MIS की 10% शर्त, बजट ₹5,437.99 करोड़ (2024-25) / ₹6,941.36 करोड़ (2025-26) / ₹7,200 करोड़ (2026-27), MSP-लागत अंतर, e-NAM और AIF आँकड़े, बिहार-छत्तीसगढ़ खरीद आँकड़े (10 अगस्त 2026 तक)। PIB — PM-AASHA (PRID 2301814)
- प्रधानमंत्री कार्यालय, 18 सितंबर 2024 — मंत्रिमंडल ने PM-AASHA जारी रखने की मंज़ूरी दी: ₹35,000 करोड़ व्यय (15वाँ वित्त आयोग चक्र, 2025-26 तक), ₹45,000 करोड़ सरकारी गारंटी, PDPS कवरेज 25% से 40% और अवधि 3 से 4 महीने, MIS कवरेज 20% से 25%, TOP फसलों का परिवहन-भंडारण खर्च, eSamridhi/eSamyukti पूर्व-पंजीकरण। PM India — Cabinet approves continuation of PM-AASHA
- पीआईबी, रबी MSP 2027-28 विज्ञप्ति (PRID 2316941) — गेहूँ ₹2,610, सरसों ₹6,613, चना ₹5,958, मसूर ₹7,390 प्रति क्विंटल (post 1507/1543 में पहले सत्यापित)। PIB — Rabi MSP 2027-28 (PRID 2316941)
- DD India, अगस्त 2026 — PM-AASHA व्याख्याता: चारों घटकों की कार्यप्रणाली और बजट आँकड़ों की पुष्टि (द्वितीयक — PIB आँकड़ों से मिलान के लिए उपयोग)। DD India — PM-AASHA explained













