नवंबर के बीच में रबी की बुवाई पूरे जोर पर है। गेहूँ, सरसों, चना और मसूर — जो फसल अभी खेत में बोई जा रही है, उसका दाम सरकार ने बुवाई से पहले ही तय कर दिया है। 30 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया। गेहूँ का MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल और सरसों का ₹6,613 प्रति क्विंटल हुआ है। सरकार का अनुमान है कि इस सत्र में 324 लाख टन उपज पर किसानों को करीब ₹90,962 करोड़ का भुगतान होगा।
यह लेख उसी फैसले की पूरी जानकारी देता है — छह फसलों के नए दाम, किस फसल को कितनी बढ़ोतरी मिली, MSP तय कैसे होता है, और इस दाम पर फसल बेचने के लिए किसान को क्या करना होगा।

छह फसलों के नए दाम — एक नज़र में
रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए तय MSP इस प्रकार है। बढ़ोतरी की रकम पिछले साल के दाम से तुलना करके दी गई है।
| फसल | MSP 2027-28 (₹/क्विंटल) | पिछला साल (₹/क्विंटल) | बढ़ोतरी (₹) | लागत पर मुनाफा (%) |
|---|---|---|---|---|
| गेहूँ | 2,610 | 2,585 | +25 | 106 |
| जौ | 2,286 | 2,150 | +136 | 58 |
| चना | 5,958 | 5,875 | +83 | 59 |
| मसूर | 7,390 | 7,000 | +390 | 92 |
| सरसों | 6,613 | 6,200 | +413 | 96 |
| कुसुम (सैफ्लावर) | 7,215 | 6,540 | +675 | 50 |
ये आँकड़े समझने का एक सीधा तरीका है — दस क्विंटल उपज पर हिसाब लगाना। दस क्विंटल गेहूँ पर इस बार ₹26,100 मिलेंगे, पिछले साल ₹25,850 मिलते — यानी ₹250 ज़्यादा। दस क्विंटल सरसों पर ₹66,130 मिलेंगे, पिछले साल ₹62,000 — यानी ₹4,130 ज़्यादा। दस क्विंटल मसूर पर ₹73,900 मिलेंगे, पिछले साल ₹70,000 — यानी ₹3,900 ज़्यादा। चना पर दस क्विंटल का फर्क ₹830, जौ पर ₹1,360 और कुसुम पर ₹6,750 है।
एक बात साफ समझ लीजिए — 2027-28 का मतलब यह नहीं है कि यह दाम 2027 में बोई जाने वाली फसल के लिए है। विपणन सत्र का नाम उस साल पर रखा जाता है, जिसमें सरकार फसल खरीदती है। अक्टूबर से दिसंबर 2026 में बोई जा रही फसल की कटाई मार्च-अप्रैल 2027 में होगी, और उसकी सरकारी खरीद 2027-28 के विपणन सत्र में होगी।
गेहूँ में सिर्फ ₹25 की बढ़ोतरी, सरसों में ₹413 — इस अंतर के पीछे क्या है
तालिका में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात गेहूँ की बढ़ोतरी है — सिर्फ ₹25 प्रति क्विंटल। पिछले साल गेहूँ का MSP ₹160 बढ़ा था, इस बार ₹25। दूसरी तरफ सरसों में ₹413, मसूर में ₹390 और कुसुम में ₹675 की बढ़ोतरी हुई है। यह अंतर अचानक नहीं है; इसके पीछे सरकार की साफ दिशा दिखती है — दालों और तिलहनों की खेती को बढ़ावा देना, ताकि देश को इनकी आयात पर निर्भरता कम हो।
गेहूँ की बढ़ोतरी छोटी लगने के बावजूद, लागत पर मुनाफे के हिसाब से गेहूँ अब भी सबसे आगे है। गेहूँ की उत्पादन लागत ₹1,264 प्रति क्विंटल मानी गई है, और ₹2,610 का MSP उस पर 106% का मुनाफा देता है — छह फसलों में सबसे ज़्यादा। सरसों की लागत ₹3,367 मानी गई है, जिस पर 96% मुनाफा बनता है। मसूर की लागत ₹3,854 पर 92% मुनाफा है। कुसुम की बढ़ोतरी सबसे बड़ी है, पर उसकी लागत भी सबसे ज़्यादा है — ₹4,810 प्रति क्विंटल — इसलिए मुनाफा सिर्फ 50% रहता है, जो तय न्यूनतम सीमा के बराबर है।
यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है। MSP लागत का डेढ़ गुना तय करने की नीति पर चलता है, पर लागत का हिसाब हर फसल का अलग होता है। सरसों और मसूर की लागत पिछले साल से बढ़ी है — सरसों की लागत ₹3,210 से बढ़कर ₹3,367 हुई, मसूर की ₹3,705 से ₹3,854। इसलिए इनकी बढ़ोतरी बड़ी दिखती है। गेहूँ की लागत ₹1,239 से बढ़कर ₹1,264 हुई — सिर्फ ₹25 की बढ़त — और MSP में भी उतनी ही बढ़ोतरी हुई।

MSP तय कैसे होता है — CACP और लागत का हिसाब
MSP सरकार अपनी मर्जी से नहीं तय करती। इसके लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश आती है, जिसमें राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों की राय भी ली जाती है। CACP सिफारिश करते समय कई बातें देखता है — उत्पादन की लागत, देश और दुनिया में फसल की माँग-आपूर्ति, देशी और अंतरराष्ट्रीय दाम, फसलों के बीच दाम का संतुलन, और अर्थव्यवस्था पर इस फैसले का असर। इसके अलावा एक नियम तय है — MSP उत्पादन लागत से कम से कम 50% ज़्यादा होना चाहिए।
लागत का हिसाब भी तय तरीके से होता है। इसमें वे सारे खर्चे गिने जाते हैं, जो किसान अपनी जेब से करता है — मज़दूरी, बैल या मशीन का किराया, पट्टे पर ली ज़मीन का किराया, बीज, खाद, सिंचाई, डीज़ल-बिजली, औज़ारों और इमारतों का घिसाव, कामकाजी पूंजी पर ब्याज और छोटे-मोटे खर्चे। इसके साथ परिवार के लोगों की मेहनत का अनुमानित मूल्य भी जोड़ा जाता है। यही वजह है कि लागत को A2+FL कहा जाता है — यानी जेब से खर्च (A2) और परिवार की मेहनत (FL)। 2018-19 के केंद्रीय बजट में ऐलान हुआ था कि MSP लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा, और वही नियम आज भी चल रहा है। यह तरीका सभी 22 अनिवार्य फसलों और सभी राज्यों के लिए एक जैसा है।
कुल मिलाकर सरकार 22 फसलों का MSP घोषित करती है। रबी की छह फसलों के अलावा खरीफ की 14 फसलें और दो वाणिज्यिक फसलें — जूट और कपास — इसमें आती हैं।
MSP पर फसल बेचने का रास्ता — पंजीकरण से भुगतान तक
MSP का दाम घोषित होना और उस दाम पर फसल बिकना — ये दो अलग बातें हैं। MSP पर खरीद तभी होती है, जब किसान सही जगह, सही समय पर, सही प्रक्रिया से अपनी फसल बेचे। खरीद का तरीका फसल के हिसाब से अलग है।
गेहूँ और जौ जैसे अनाज की खरीद भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकारों की नामित एजेंसियाँ करती हैं। हर विपणन सत्र से पहले भारत सरकार, राज्य सरकारों और FCI से सलाह करके खरीद का अनुमान तय करती है — कितनी उपज आएगी, कितनी बिक्री के लिए आएगी और किस इलाके में कितनी खरीद होगी। पिछले सत्र, 2026-27 में, गेहूँ की खरीद 357.57 लाख टन हुई थी, जिसका MSP मूल्य ₹92,432.51 करोड़ था और 34 लाख से ज़्यादा किसान इससे जुड़े थे।
दालों, तिलहनों और खोपरे की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत होती है। यह खरीद तब शुरू होती है, जब मंडी में दाम MSP से नीचे चला जाए। NAFED और NCCF इस खरीद की मुख्य एजेंसियाँ हैं। अरहर, उड़द और मसूर के लिए एक खास व्यवस्था है — दालों में आत्मनिर्भरता के मिशन के तहत इनकी 100% उपज पहले से पंजीकृत किसानों से 2030-31 तक खरीदी जाएगी।

MSP पर बेचने के लिए किसान को पहले से पंजीकरण कराना होता है। NAFED के e-Samriddhi और NCCF के e-Samyukti पोर्टल पर पंजीकरण, खरीद और भुगतान — तीनों काम होते हैं। किसान आधार, ज़मीन के कागज़, बैंक खाते की जानकारी और फसल का ब्योरा देकर पंजीकरण करता है, फिर अपने नज़दीकी खरीद केंद्र को चुनता है और पोर्टल उसकी मुलाकात की तारीख तय करता है। 19 अक्टूबर 2026 तक e-Samyukti पर 43 लाख से ज़्यादा किसान जुड़ चुके थे, 37.45 लाख टन से ज़्यादा उपज खरीदी जा चुकी थी और ₹13,000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किसानों के खातों में हो चुका था। e-Samriddhi पर 1.37 करोड़ से ज़्यादा किसान पंजीकृत हैं और 81 लाख से ज़्यादा बार भुगतान हो चुका है।
दो बातें और जान लीजिए। पहली — फसल को उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) के मानकों पर खरा उतरना होता है। गीली, मिट्टी मिली या खराब फसल MSP पर नहीं खरीदी जाती, इसलिए कटाई के बाद सुखाई और सफाई का ध्यान रखिए। दूसरी — 2025-26 के सत्र से PSS के तहत बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य हो गई है। खरीद से पहले आधार-सक्षम PoS मशीन या चेहरे की पहचान से किसान की पुष्टि की जाती है, ताकि लाभ सही और पात्र किसान तक पहुँचे। भुगतान सीधे बैंक खाते में आता है, इसलिए खाता, आधार और ज़मीन के कागज़ पहले से दुरुस्त रखना सबसे अच्छा है।
कर्नाटक के एक किसान की कहानी — MSP से आय कैसे बदली
MSP का असली मतलब तब समझ आता है, जब वह किसी किसान की आय में दिखे। PIB की पृष्ठभूमि जानकारी में कर्नाटक के बोम्बरहल्ली गाँव के 72 वर्षीय किसान के. चिक्काना का उदाहरण दिया गया है। वे कई साल से रागी की पुरानी किस्में पारंपरिक तरीके से उगाते थे और सिंचित खेत में भी उपज 9 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ ही रहती थी।
रबी 2025 में उन्होंने ICAR के भारतीय कुट्टी अनुसंधान संस्थान (IIMR) से मिली HR-13 किस्म अपनाई और संस्थान के वैज्ञानिकों की सलाह से संतुलित खाद, रोपाई और प्राकृतिक खेती के तरीके जोड़े। उपज बढ़कर 22 से 23 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई — पहले से दोगुनी से ज़्यादा। इसके साथ उन्हें अपनी उपज किसान उत्पादक संगठन (FPO) के ज़रिए ₹4,886 प्रति क्विंटल के MSP पर बेचने का मौका मिला। छह एकड़ से उनकी आय लगभग ₹2.07 लाख से बढ़कर ₹6.59 लाख हो गई।
यह उदाहरण रागी का है, रबी गेहूँ का नहीं — पर यह दिखाता है कि अच्छी किस्म, सही तरीका और MSP पर बिक्री तीनों एक साथ मिलें, तभी आय में बड़ा फर्क आता है। सिर्फ MSP बढ़ने से आय नहीं बढ़ती; उपज और बिक्री का रास्ता भी उतना ही ज़रूरी है।
बुवाई का फैसला लेते समय ये पाँच बातें याद रखिए
MSP की खबर पढ़कर फसल बदलने का फैसला जल्दबाज़ी में मत कीजिए। ये पाँच बातें पहले सोच लीजिए।
पहली — MSP न्यूनतम दाम है, बाज़ार का दाम नहीं। MSP का मतलब है कि सरकार इस दाम से नीचे खरीद नहीं करेगी। मंडी में दाम इससे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। अगर मंडी का दाम MSP से ऊपर है, तो किसान को मंडी में बेचने में ज़्यादा फायदा है।
दूसरी — MSP पर बिक्री अपने आप नहीं होती। पंजीकरण, खरीद केंद्र, तारीख और गुणवत्ता — चारों का ध्यान रखना पड़ता है। कटाई से पहले अपने राज्य की खरीद एजेंसी का कार्यक्रम ज़रूर देखिए। दाल-तिलहन की खरीद के लिए पहले से पंजीकरण कराना होता है; कटाई के बाद पंजीकरण का मौका निकल भी सकता है।
तीसरी — फसल का चुनाव सिर्फ MSP देखकर मत कीजिए। आपके खेत की मिट्टी, पानी की उपलब्धता, बुवाई का समय और आपके इलाके की मंडी — ये सब भी उतने ही ज़रूरी हैं। सरसों का MSP ज़्यादा है, पर अगर आपके खेत में पानी कम है या बुवाई में देर हो गई है, तो सरसों का फैसला सोच-समझकर लीजिए।
चौथी — गुणवत्ता ही MSP की चाबी है। FAQ मानकों पर खरी न उतरने वाली फसल MSP पर नहीं बिकती। कटाई के बाद सुखाई, सफाई और भंडारण पर ध्यान दीजिए — यही वह जगह है, जहाँ कई किसानों की फसल खरीद से बाहर हो जाती है।
पाँचवीं — दाल-तिलहन की खरीद का रास्ता अलग है। गेहूँ-जौ की खरीद FCI और राज्य एजेंसियाँ करती हैं, पर चना, मसूर और सरसों की खरीद PM-AASHA की मूल्य समर्थन योजना से होती है, जो तभी शुरू होती है जब मंडी का दाम MSP से नीचे जाए। इस पूरी व्यवस्था की जानकारी के लिए हमारा PM-AASHA पर लेख पढ़िए। रबी बुवाई की ताज़ा प्रगति जानने के लिए 13 नवंबर तक की बुवाई का लेख देखिए, और तिलहन मिशन से जुड़ी मदद के लिए राष्ट्रीय तिलहन मिशन का लेख काम आएगा।
MSP को लेकर तीन आम गलतफहमियाँ
गलतफहमी 1 — MSP का मतलब है कि हर मंडी में यही दाम मिलेगा। ऐसा नहीं है। मंडी में दाम माँग और आपूर्ति से तय होता है। MSP सिर्फ सरकारी खरीद का दाम है। अगर आप मंडी के व्यापारी को बेच रहे हैं, तो दाम मंडी के हिसाब से मिलेगा, MSP के हिसाब से नहीं।
गलतफहमी 2 — MSP घोषित होते ही हर किसान को यह दाम मिल जाता है। ऐसा भी नहीं है। सरकारी खरीद में पंजीकरण, ज़मीन के कागज़, बैंक खाता और गुणवत्ता — सबकी जाँच होती है। जो किसान पंजीकरण नहीं कराता या जिसकी फसल गुणवत्ता के मानक पर खरी नहीं उतरती, वह MSP पर नहीं बेच पाता।
गलतफहमी 3 — 2027-28 का MSP अगले साल की फसल के लिए है। जैसा ऊपर बताया गया है, यह दाम अभी बोई जा रही फसल के लिए है — अक्टूबर से दिसंबर 2026 में बोई गई फसल की कटाई मार्च-अप्रैल 2027 में होगी और उसकी खरीद 2027-28 के विपणन सत्र में होगी। इसलिए बुवाई का फैसला लेते समय यही दाम आपके काम का है।
आखिर में एक बात और — MSP किसानों को दाम की सुरक्षा देता है, पर वह खेती का पूरा हिसाब नहीं है। अच्छी किस्म, सही समय पर बुवाई, संतुलित खाद, पानी का सही प्रबंध और कटाई के बाद की देखभाल — इन सबके साथ MSP का फायदा असली आय में बदलता है। बुवाई के समय अपने क्षेत्र की कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की सलाह भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि राज्य और ज़िले के हिसाब से किस्म और खरीद का कार्यक्रम बदल सकता है।
स्रोत
- PIB — Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Rabi Crops for Marketing Season 2027-28, 30 सितंबर 2026 (PRID 2316941)
- PIB — Minimum Support Price for Rabi: Marketing Season 2027-28 (पृष्ठभूमि जानकारी), 29 अक्टूबर 2026 (PRID 2329868)
- PIB — Minimum Support Prices: From Safety Net to Atmanirbharta (रबी MSP 2026-27), 10 अक्टूबर 2025 (PRID 2177219)













